खंडपीठाने काय म्हटलं?

“राहू दे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना आणखी काही दिवस कोठडीत. तुम्ही व्हिडिओ पाहिले का डॉक्टरांना मारहाण केल्याचे? त्यात ते मारहाण करताना 25 वर्षांच्या तरुणासारखे भासतात आणि इतकी ताकद दाखवत आहेत की महिलांनाही मारहाण करत आहेत”, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने म्हात्रेंच्या वकिलांना सुनावलं.

रमेश म्हात्रे यांचे रुग्णालयात दाखल असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज जपून ठेवण्याचे आदेश

“रमेश म्हात्रे यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयाकडून जपून ठेवले जातील आणि कोर्टाला पाहायचे असतील तर सादर केले जातील, याची खबरदारी राज्य सरकारने घ्यावी”, असे निर्देशच हायकोर्टाचे राज्य सरकारला दिले.

हायकोर्टाचा रमेश म्हात्रेंना खडा सवाल

“आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रे हे सार्वजनिक जीवनात असतील तर त्यांचे कर्तव्य लोकांचे रक्षण करण्याचे आहे की मारण्याचे?”, असा खडा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला.

हायकोर्टाचे पोलिसांवरही ताशेरे

“ते कोणते पोलीस अधिकारी आहेत, ज्यांनी आरोपी रमेश म्हात्रे यांना न्यायदंडाधिकारी कोर्टात प्रत्यक्ष नेण्याऐवजी व्हीसीद्वारे हजर करण्याची परवानगी मागितली होती? त्यांना अशी व्हीआयपी वागणूक कशासाठी? आम्हाला देशात अशी परिस्थिती नको आहे की, जिथे पोलीस नागरिकांचे आणि विशेषतः कायदा पाळणार्‍या नागरिकांचे रक्षण करत नाहीत आणि आरोपींना व्हीआयपी वागणूक देत आहेत”, असे कठोर निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.

हायकोर्टाकडून महापालिकेलाही नोटीस जारी

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पीडित डॉक्टरांतर्फे हस्तक्षेप अर्ज केला. तसेच केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही वैद्यकीय कर्मचार्‍याला मारहाण होण्याचा प्रकार होताच सहा तासांच्या आत संस्थात्मक एफआयआर होणे आवश्यक असताना, कल्याण डोंबिवली महापालिकेने काहीच केले नाही. दुसर्‍या दिवशी पीडितांच्या तक्रारीवरून एफआयआर झाला, असे निदर्शनास आणले. त्याचीही गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने महापालिकेला या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देऊन नोटीस जारी केली आहे.