मुंबई : फुटबॉल वर्ल्डकप फायनलच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून खाद्यगृहे पहाटे ४ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या मागणीची दखल घेत गृहविभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. फुटबॉलप्रेमी आणि हॉटेल व्यावसायिकांची सोय लक्षात घेऊन मध्यरात्री होणाऱ्या अंतिम सामन्यासाठी उद्या पहाटे ४ वाजेपर्यंत खाद्यगृहे व कॅफे सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. गृह विभागाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करून ही परवानगी लागू राहणार आहे. रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या मागणीनंतर राष्ट्रवादीचे युवा नेते जय पवार यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनद्वारे संवाद साधला होता. मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्यानंतर जय पवार यांनी त्यांचे आभार मानले.

सरकारने याबाबत जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, राष्ट्रीय रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई यांनी फिफा वर्ल्ड कप २०२६ चा अंतिम सामना होणार असल्याने महाराष्ट्रातील सर्व खाद्यगृहे, हॉटेल व रेस्टॉरंट या आस्थापना पहाटेपर्यंत सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर राज्यातील खाद्यगृहे, हॉटेल व रेस्टॉरंट या आस्थापनाधारकांना परवानगी देण्यात आली आहे.

सरकारने खाद्यगृहांसाठी कोणत्या अटी ठेवल्या?

१. आस्थापनाधारकाने आस्थापनेच्या आतील व बाहेरील बाजूस मुबलक प्रमाणामध्ये खाजगी सुरक्षा रक्षक तैनात करुन, सदर जागी कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

२. आस्थापनेच्या आतील बाजूस अथवा बाहेर कोणताही अनुचित प्रकार/गुन्हा घडल्यास व त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी आस्थापनाधारकावर राहील. त्याप्रमाणे आस्थापनाधारक / परवानाधारक हे कारवाईस पात्र राहतील.

३. वेळेच्या संदर्भामधील शिथिलता ही जागेच्या परवान्याकरीता देण्यात येत आहे. परंतु ध्वनीक्षेपण कायदा व नियमांचे पालन करणे आस्थापनाधारकास बंधनकारक राहील. तसेच, याबाबत मा. सर्वोच्च/उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक यंत्रणेचा वापर करावा.

४. वाढीव वेळेची परवानगी, फक्त बंदिस्त जागेतील/इमारतीमधील आस्थापनांनाच देण्यात येत आहे.

५. सार्वजनिक शांतता तसेच, कायदा व सुव्यवस्था यांचा विचार करुन, योग्य वाटल्यास आवश्यकतेनुसार वरीलप्रमाणे वेळेच्या बंधनामधील शिथिलता नाकारण्याचे अधिकार स्थानिक पोलीस प्रशासनास राहतील.