मुंबई, दि. १४ : राज्यातील सामूहिक वनहक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करून आदिवासी बांधवांना शाश्वत उपजीविका, तसेच वनसंपत्तीचे संवर्धन आणखी वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांची सद्यस्थिती, तसेच विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त निलेश सागर, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालक चंचल पाटील उपस्थित होते. याशिवाय पुणे येथील पेसा कक्षाचे राज्य समन्वयक, वनाधिकार कायदेतज्ज्ञ मिलिंद थत्ते, सामाजिक कार्यकर्ते तथा सामुदायिक वनहक्क तज्ज्ञ संजय कुलकर्णी, सेंटर फॉर रिसर्च अँड स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष डॉ. गजानन डांगे, याच संस्थेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कपिल सहस्त्रबुद्धे, रिसर्च इन एन्व्हायर्नमेंट, एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट सोसायटीच्या प्रोग्राम लीड जुई पेठे तसेच आदिवासी विकास विभाग व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीत सामूहिक वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती, सामूहिक वनसंवर्धन व व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना, समित्यांच्या प्रशिक्षणाची प्रगती, सामूहिक वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यांची तयारी, विविध विभागांमधील समन्वय, निधी वितरण तसेच अभिसरण (कन्व्हर्जन्स) योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा मंत्री डॉ. वुईके यांनी घेतला.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, राज्यात मंजूर झालेल्या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रांमध्ये समित्यांचे गठन, बँक खाती उघडणे, अंतिम वनसंवर्धन आराखडे तयार करणे आणि प्रलंबित आराखडे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही गतिमान करावी. बैठकीत गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नंदुरबार, पालघर, रायगड आदी जिल्ह्यांतील प्रगतीचा आढावा घेऊन उत्तम काम करणाऱ्या जिल्ह्यांचा अनुभव इतर जिल्ह्यांमध्येही राबविण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीत सामूहिक वनसंवर्धन व व्यवस्थापन सहाय्य योजनेंतर्गत मंजूर प्रस्ताव, प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांना तांत्रिक सहाय्य, तसेच विविध विभागांच्या अभिसरणातून विकासकामांना गती देण्यावरही चर्चा झाली. समित्यांना सक्षम करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण, मार्गदर्शक साहित्य उपलब्ध करून देणे आणि जिल्हा व तालुका स्तरावरील समन्वय अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. वुईके यांनी यावेळी दिले.

0000