वर्ध्यातील महिला व नवजात शिशु रुग्णालय कार्यान्वित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रयत्नशील – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

• दिव्यांगांसाठी रुग्णालये अधिक सुलभ करण्याच्या सूचना

मुंबई, दि. ३: वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांच्या महिला व नवजात शिशु रुग्णालयाचे ५० टक्के बांधकाम पूर्ण होताच आवश्यक पदमान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल. तसेच रुग्णालयाच्या उर्वरित कामांचा नियमित आढावा घेऊन ते लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रयत्नशील असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य संजय भेंडे यांनी वर्धा जिल्ह्यातील १०० खाटांच्या महिला व नवजात शिशु रुग्णालयासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावरील चर्चेला उत्तर देताना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री आबिटकर बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य चित्रा वाघ, संजय खोडके, अभिजित वंजारी, नंदकिशोर महाजन, डॉ. नीलम गोऱ्हे, डॉ. प्रज्ञा सातव, राजीव पोतदार, बच्चू कडू यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, वर्धा जिल्ह्यातील रुग्णालयात ४२ पदे मंजूर असून १९ पदे भरण्यात आली आहेत. तर कंत्राटी पद्धतीने भरावयाची ५७ पदे मंजूर असून ५२ पदे भरली आहेत. सध्या ४० खाटांचे रुग्णालय सुरू करता येऊ शकते. त्यामुळे रुग्णालय सुरू होण्यास प्रशासकीय अडथळे येणार नाहीत. रुग्णालयांच्या बांधकामावर केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागावर अवलंबून न राहता संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सकांनाही कामांचे नियमित निरीक्षण व देखरेखीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. बांधकाम, उपकरणे, मनुष्यबळ आणि इतर प्रक्रिया यांचा समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र बैठका घेण्यात येत असून, लोकप्रतिनिधींनाही त्यात सहभागी करून घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आरोग्य सेवेत उपचाराइतकेच आजारांचे प्रतिबंध महत्त्वाचे असल्याचे सांगताना आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान मिशन मोडमध्ये राबविण्यात येत आहे. या अभियानात लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायती, आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी आणि स्थानिक समित्यांच्या माध्यमातून गावागावांत प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी करण्यात येत आहे. कर्करोगासह असंसर्गजन्य आजारांचे (एनसीडी) लवकर निदान आणि प्रतिबंध यावर विशेष भर दिला जात आहे.

गर्भावस्थेतील तपासण्या, आधुनिक निदान सुविधा आणि आरोग्य यंत्रणेची प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे गंभीर आजारांचे लवकर निदान शक्य होत असून, त्यादृष्टीने शासन आवश्यक उपाययोजना करत आहे. जननी सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व रुग्णालयांत गर्भवती महिलांना सर्व सुविधा देण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी दिव्यांग नागरिकांना सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये अधिक सुलभ आणि प्राधान्याने आरोग्यसेवा मिळावी, यासाठी सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा विकसित करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

नवीन तसेच विद्यमान रुग्णालयांमध्ये दिव्यांगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून सर्वसामान्यांसाठी आरोग्यसेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग कटिबद्ध असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

वर्धा, उल्हासनगर, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, जळगाव आदी जिल्ह्यातील रखडलेली रुग्णालये लवकर सुरू करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

००००

गजानन पाटील/विसंअ

महाबळेश्वरवाडी सोसायटीतील कथित कर्ज गैरव्यवहाराची आठवडाभरात चौकशी होणार – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. ३: सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील महाबळेश्वरवाडी येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीतील कथित कर्ज गैरव्यवहाराचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, या प्रकरणाची सात दिवसांत सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात येतील, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

याबाबत सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, या प्रकरणात मृत व्यक्तींच्या नावाने कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे तसेच बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर झाल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे. या प्रकरणी म्हसवड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप पोलिसांकडून अपेक्षित कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी सात दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून संबंधित दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात येतील.

या प्रकरणात सहाय्यक निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अधिकारी, बँकेचे व्यवस्थापन तसेच संबंधित सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येईल. सहाय्यक निबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधक यांना तात्काळ निलंबित करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

मंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, बँकेकडून सोसायटीला कर्ज वितरण झाल्यानंतर त्याचा संपूर्ण हिशोब बँकेकडे सादर केला जातो. लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष कर्ज वितरित झाले की नाही, याची माहिती उपलब्ध असतानाही संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक कारवाई केली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ