किनवट येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी आकृतीबंधास मंजुरी; आमदार भीमराव केराम यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मानले आभार

किनवट : किनवट येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक आकृतीबंध आराखड्यास मंजुरी देऊन विविध पदांची निर्मिती, कर्मचारी भरती तसेच त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यास मान्यता दिल्याबद्दल आमदार भीमराव केराम यांनी मुख्यमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांचे किनवट-माहूर विधानसभा मतदारसंघातील जनतेच्या वतीने मनःपूर्वक स्वागत करून आभार व्यक्त केले.

किनवटसारख्या दुर्गम व आदिवासीबहुल भागात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू होणे हा न्यायव्यवस्था नागरिकांच्या अधिक जवळ आणणारा आणि सर्वसामान्यांना जलद व सुलभ न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. या निर्णयामुळे किनवट-माहूर परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरच्या ठिकाणी जाण्याची गरज कमी होऊन वेळ, श्रम व आर्थिक खर्चाची बचत होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानतानाच आमदार भीमराव केराम यांनी किनवट-माहूर विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित प्रश्न, मूलभूत सुविधा आणि विकासकामांबाबत शासनाकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत.

मतदारसंघातील प्रमुख मागण्या

किनवट येथे Tribal University स्थापन करावे :
किनवट हा आदिवासीबहुल व दुर्गम भाग असून परिसरातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी दूरवर जावे लागते. आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर उच्च शिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास व रोजगाराभिमुख शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी किनवट येथे स्वतंत्र Tribal University (आदिवासी विद्यापीठ) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

VB-GRAM G योजनेची व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी मजूर उपलब्ध करून द्यावेत :
किनवट-माहूरच्या दुर्गम व ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी मजुरांची कमतरता तसेच वाढत्या मजुरीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे विकसित भारत ग्राम योजना (VB-GRAM G) ची व्याप्ती वाढवून ग्रामपंचायत स्तरावर शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शेतीकामासाठी मजूर उपलब्ध करून देण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आदिवासी भागातील बांधकामांसाठी १० टक्के अतिरिक्त दरवाढ कायम ठेवावी :
किनवट-माहूरसह दुर्गम आदिवासी भागात बांधकाम साहित्याची वाहतूक, मजुरी व यंत्रसामग्रीचा खर्च तुलनेने अधिक असल्याने पूर्वीप्रमाणे १० टक्के अतिरिक्त दरवाढीची तरतूद कायम ठेवणे आवश्यक आहे. दि. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजीची सदर अतिरिक्त दरवाढ रद्द करणारी शासन परिपत्रकाची तरतूद रद्द अथवा स्थगित करून पूर्वीची व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी आमदार केराम यांनी केली आहे.

आमदार भीमराव केराम यांनी सांगितले की, किनवट-माहूर हा आदिवासी, दुर्गम, डोंगराळ आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक मतदारसंघ असल्याने येथील विकासासाठी विशेष धोरणात्मक निर्णयांची आवश्यकता आहे. न्यायव्यवस्था, उच्च शिक्षण, शेती, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू राहील.

किनवट येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय कार्यान्वित करण्यासाठी घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे किनवट-माहूर विधानसभा मतदारसंघातील जनतेच्या वतीने आमदार भीमराव केराम यांनी विशेष आभार व्यक्त केले.