म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: ‘नसरापूर येथे अवघ्या तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून करणाऱ्या आरोपीला फाशीचीच शिक्षा देण्यात यावी,’ असा जोरदार युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी गुरुवारी विशेष न्यायालयात केला. ‘आरोपीने स्वतःची वासना शमवण्यासाठी केलेला गुन्हा अत्यंत घृणास्पद, नृशंस आणि ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ असून, त्याच्यावरील सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत. ‘आरोपीला आपल्या कृत्याचा पश्चाताप नसून, तो सुधारण्याच्या पलीकडे गेलेला आहे. त्यामुळे त्याला जगण्याचा कोणताही अधिकार नाही,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
‘आरोपीने सुटीनिमित्त आजीकडे आलेल्या निरागस चिमुकलीला गाठीशेवेचे आमिष दाखवून व वासरू दाखवण्याच्या बहाण्याने गोठ्यात नेले. आजोबाच्या वयाच्या या व्यक्तीवर विश्वास ठेवून ती हसत-खेळत त्याच्यासोबत गेली. मात्र, आरोपीने ३९ मिनिटे तिच्यावर अत्यंत क्रूरपणे अनैसर्गिक अत्याचार केले. तिचा खून केल्यानंतरही त्याने मृतदेहावर अत्याचार केले. पीडितेच्या शरीरावर १८ गंभीर जखमा आढळल्या असून, तिने स्वतःला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला; पण नराधमाला दया आली नाही,’ याकडे मिसर यांनी लक्ष वेधले.
‘यापूर्वी आरोपीने एका ६५वर्षीय वृद्ध महिलेचा आणि नात्यातील १७वर्षीय मुलीचा विनयभंग केला होता. मात्र, त्या प्रकरणांत निर्दोष मुक्तता झाल्यामुळे त्याला कायद्याचा कोणताही धाक उरला नव्हता. त्याने एका प्राण्यावरही लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. वैद्यकीय पुराव्यांनुसार आरोपी मानसिक व लैंगिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम आहे. गुन्हा केल्यानंतर तो गावात घराघरांमध्ये डोकावून पाहात होता व गावकरी गोठ्याकडे येत असल्याचे पाहून पळून गेला. या नृशंस घटनेमुळे सामान्य जनता, तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेलाही धक्का बसला आहे. अल्पवयीन मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर कायदे असूनही आरोपींचे धाडस वाढत आहे. त्यामुळे समाजात योग्य संदेश जाण्यासाठी आरोपीला मृत्यूदंड हीच एकमेव कठोर शिक्षा देण्यात यावी,’ अशी आग्रही मागणी मिसर यांनी केली.
अवघ्या ५६ दिवसांत निकाल
‘तारीख पे तारीख’ या चक्रात वर्षानुवर्षे अडकणाऱ्या गुन्हेगारी खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, नसरापूर येथील चिमुकलीवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून करणारा नराधम आरोपीला अवघ्या ५६ दिवसांत दोषी ठरवण्यात आले. पुण्याच्या विशेष न्यायालयाने एकदाही सुनावणी तहकूब न करता मागील २८ दिवसांत दररोज खटला चालवून ५५ साक्षीदारांची साक्ष-उलटतपासणी नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. पोलिसांनीही अवघ्या सोळा दिवसांत आरोपपत्र दाखल करून न्यायवैद्यक अहवाल विक्रमी वेळेत मिळवले. न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणेने आदर्शवत काम करून वेगवान न्यायाची पथदर्शी नोंद केली आहे.
या संवेदनशील खटल्याचे गांभीर्य ओळखून विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी स्वतःची उन्हाळी सुट्टी रद्द केली. आरोपीविरोधात सोळा मे रोजी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायाधीशांनी सुनावणीचे नियोजन केले. २८ मे रोजी आरोपीविरोधात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर सरकारी सुट्या वगळता एकही दिवस खटल्याची सुनावणी थांबली नाही. विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. सरकार व बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून वेळ मागणे किंवा न्यायालयाने पुढील तारीख देणे असा प्रकार या खटल्यात एकदाही घडला नाही.
सामान्यतः न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचे (एफएसएल) अहवाल मिळण्यासाठी अनेक महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागते. मात्र, या प्रकरणात मिळालेल्या विशेष सूचनांमुळे प्रत्येक न्यायवैद्यक अहवाल अवघ्या दोन दिवसांत न्यायालयासमोर सादर झाला. त्यामुळे सरकारी पक्षाला आरोपीविरोधात भक्कम पुरावे त्वरित सादर करता आले. या खटल्यात एकूण ५५ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. रोज पाच ते सहा साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली जात होती. तपास अधिकारीही दररोज न्यायालयात उपस्थित राहत होते.
गुन्ह्यात एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याने आरोपीविरोधात गुन्हा सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान होते. पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी पंधरा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे विशेष पथक स्थापन केले. उपअधीक्षक राजेंद्र मायने, तपास अधिकारी विजयमाला पवार यांच्या नेतृत्वाखाली या पथकाने अहोरात्र काम करून भक्कम पुरावे गोळा केले. त्यामध्ये सीसीटीव्ही चित्रीकरण, त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी सायबर तज्ज्ञांची मदत, विविध पंचनामे, साक्षीदारांचे जबाब असे भक्कम पुरावे होते. त्यातून ठोस व परिस्थितीजन्य पुराव्यांची मजबूत साखळी तयार झाली. तपास यंत्रणेची कामगिरी, फॉरेन्सिक लॅबची तत्परता आणि न्यायालयाची न्यायदानाची तळमळ यामुळे पीडित चिमुकलीच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला.