वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनकडून (विस्मा) ‘साखर आणि जैवऊर्जा’ परिषदेचे आयोजन पुण्यात करण्यात आले होते, त्या वेळी ते बोलत होते. राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, खासदार बजरंग सोनवणे, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, महासचिव पांडुरंग राऊत, ‘व्हीएसआय’चे महासंचालक संभाजी कडू पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते. विविध विभागांसाठी साखर कारखाने आणि अधिकाऱ्यांना पुरस्काराने या वेळी गौरविण्यात आले.
गडकरी म्हणाले, ‘आपल्या देशाचे अर्थकारण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे. मात्र, कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कमी प्रगती झाली. परिणामी, ग्रामीण भागातून स्थलांतर झाले. आयात कमी करणे आणि निर्यात वाढवणे हा सर्वांत मोठा राष्ट्रवाद आहे.’
‘कारखान्यांनी साखरेसह इथेनॉलनिर्मिती करावी. तांदूळ, मका, बांबू, कचऱ्यापासूनही इथेनॉलची निर्मिती करावी. ट्रॅक्टर कंपन्यांनी सीएनजीसोबतच हायड्रोजनवर चालणाऱ्या इंजिनांची निर्मिती केल्यास, प्रदूषण होणार नाही. देशाला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सामर्थ्यशाली 66 बनवायचे असेल, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा वेग वाढविणे अपरिहार्य आहे. ग्रामीण भागातील अपेक्षित प्रगती न झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर शहरांकडे स्थलांतर झाले असून, त्यातून शहरी समस्याही वाढल्या. त्यामुळे स्मार्ट शहरांबरोबरच स्मार्ट व्हिलेजची उभारणी आणि सिंचनाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे,’ असेही गडकरी यांनी सांगितले.
‘साखर उद्योगामध्ये काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. अनेक कारखान्यांनी गरज नसताना क्षमतावाढ केली, त्याचा फटका बसला. देशाची व्यवस्थाच कृषीवर आहे. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. नवीन उद्योजकांनी अभ्यास करून या क्षेत्रात यावे, नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे,’ असे बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, ‘उसाचे क्षेत्र वाढणार नसून, त्याचे एकरी उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे. साखर कारखाने नोव्हेंबरमध्ये सुरू केले पाहिजेत, तरच उतारा मिळेल,’ असे बागडे म्हणाले. बी. बी. ठोंबरे यांनी प्रास्ताविक केले. खजिनदार महेश देशमुख यांनी आभार मानले.