मुंबई, दि. २० : आकांक्षित जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स आणि ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर करण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या प्रकारच्या उद्योगांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे, रोजगारनिर्मितीसाठी कोणती कौशल्ये आवश्यक आहेत, तसेच कोणत्या भागात सीएसआर निधीची अधिक गरज आहे, हे अचूकपणे ओळखता येईल असे मत ‘टेक महाइम्पॅक्ट 2026’ परिषदेत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

आकांक्षित जिल्हे सीएसआर आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जिल्हा परिवर्तनाला चालना या विषयावरील चर्चासत्रात महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास पानसरे, चाइल्ड हेल्प फाउंडेशनचे राजेंद्र पाठक, यूथ ड्रीमर्स फाउंडेशनचे आनंद कुलकर्णी, अदानी फाउंडेशनचे सुबोध कुमार सिंह, ईवायचे मेघना एन. श्रीमली, रॅपिडोचे सह-संस्थापक पवन गुंटुपल्ली सहभागी झाले होते. या चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन महाआयटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भगवान पाटील यांनी केले.

व्यवस्थापकीय संचालक विकास पानसरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र देशात एमएसएमई नोंदणीमध्ये आघाडीवर असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे मोठे योगदान आहे. राज्याच्या जीडीपीमध्ये सुमारे ४० टक्के आणि देशाच्या निर्यातीत जवळपास ४५ टक्के योगदान एमएसएमई क्षेत्राचे आहे. मात्र जिल्हानिहाय पाहिले तर हा विकास समान नाही. केवळ चार-पाच जिल्हेच उद्योगवाढीत पुढे आहेत.

आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये उद्योगवाढ आणि तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी एआय आधारित डेटा अ‍ॅनालिटिक्सचा वापर करून शासन आणि सीएसआर निधी योग्य ठिकाणी केंद्रित करता येईल. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्यभर एमएसएमई क्षेत्राचा समतोल विकास साधणे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राजेंद्र पाठक यांनी बालकेंद्रित सामाजिक उपक्रमांबाबत माहिती दिली. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार आणि मोखाडा यांसारख्या आकांक्षित भागांमध्ये संस्था काम करत असल्याचे सांगताना त्यांनी ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल डॅशबोर्डच्या गरजेवर भर दिला. शासन, अंमलबजावणी संस्था आणि सीएसआर संस्था यांच्यात समन्वय साधणारा डिजिटल डॅशबोर्ड तयार झाल्यास कामातील पुनरावृत्ती टाळता येईल. अनेक संस्था एकाच प्रकारचे काम करतात, त्यामुळे संसाधनांचा योग्य वापर होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जीआयएस आधारित मॉनिटरिंग आणि रिअल-टाइम ट्रॅकिंग प्रणाली विकसित केल्यास आकांक्षित जिल्ह्यांमधील प्रकल्प अधिक परिणामकारकपणे राबविता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

या चर्चेदरम्यान विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी शिक्षण, कौशल्य विकास, डिजिटल प्रशासन, सीएसआर भागीदारी आणि नवतंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि मागास भागांच्या विकासासाठी संयुक्त प्रयत्नांची आवश्यकता अधोरेखित केली. शासन, उद्योगक्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि सीएसआर भागीदार यांच्या समन्वयातून आकांक्षित जिल्ह्यांचा शाश्वत आणि समावेशक विकास साधता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ