Maharashtra State Compressed Biogas Policy 2026: विदर्भातील शेतीचा मुख्य आधार असलेल्या कापूस, सोयाबीन आणि इतर पिकांच्या अवशेषांपासून आता स्वच्छ इंधन तयार केले जाणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी भर पडेल, असा विश्वास औद्योगिक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
विदर्भात कापूस आणि सोयाबीनचे क्षेत्र मोठे असल्याने दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कृषी अवशेष उपलब्ध असतात. या धोरणामुळे हे अवशेष उघड्यावर जाळण्याऐवजी त्यांचा वापर इंधन निर्मितीसाठी केला जाईल. कापूस उपटल्यानंतर उरणारी पऱ्हाटी आता प्रकल्पांसाठी कच्चा माल म्हणून वापरली जाईल. विदर्भातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कच्चा माल संकलनासाठी केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत यंत्रसामग्री आणि आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. शेतीचा कचरा जाळण्याचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारणार आहे.
Nagpur Crime: ‘मला शेवटचं बघून घे’; प्रेयसीशी Video Call सुरू असतानाच तरुणाचं टोकाचं पाऊल, धक्क्यातून तरुणीनेही…
विदर्भातील उद्योजकांना या क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी शासनाने मोठ्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्याअंतर्गत प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार प्रतिटन ७५ लाख रुपये किंवा कमाल १५ कोटी रुपयांपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी अनुदान दिले जाईल. प्रकल्प उभारणीसाठी शासकीय जमीन रेडीरेकनर दराच्या केवळ ०.७ टक्के नाममात्र भाड्याने उपलब्ध करून दिली जाईल.
या प्रकल्पांना पायाभूत सुविधा म्हणून दर्जा देण्यात आल्याने त्यांना प्राधान्याने वीज आणि पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल. विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ आणि नागपूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये जिथे कृषी मालाची मोठी आवक असते, तिथे बायोगॅस क्लस्टर्स विकसित केले जातील. यामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना संकलन आणि वितरण साखळीत रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
Nagpur Crime : हा माज येतो कुठून? टवाळखोरांचा पट्रोल पंपावर कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला, थरार कॅमेऱ्यात कैद
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महत्त्वाची जबाबदारी
विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस समन्वय समिती कार्यरत असेल. ही समिती प्रकल्पांसाठी जागा शोधणे, जमीन वाटप करणे आणि स्थानिक स्तरावरील परवानग्यांसाठी एक खिडकी सुविधा पुरवण्याचे काम करेल.
