• Fri. Jun 5th, 2026
    Nashik News : 1120 कोटींच्या युरियाचा काळाबाजार, शेतकऱ्यांच्या नावावर कागदोपत्री विक्री, एवढा युरिया जातोय कुठे?

    Urea Bag Subsidy : युरियाचा काळाबाजार होत असल्याचं उजेडात आला आहे. औद्योगिक कारणांसाठीच युरियाचा वापर होत असल्याचं समोर आलं आहे. युरियाची सबसिडी शेतकऱ्यांना मिळत आहे, पण वापर मात्र भलतीकडेच होत आहे.

    शेतकऱ्यांचं युरिया खत औद्योगिक क्षेत्रासाठी वापर(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
    म. टा. वृत्तसेवा, नाशिक : शेतकऱ्यांसाठी अनुदानित दराने उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या युरिया खताच्या काळाबाजारामागे स्थानिक राजकीय वरदहस्त असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. नाशिक विभागात खरीप आणि रब्बी हंगामात तब्बल 1120 कोटी रुपयांच्या सबसिडीच्या युरियाचा काळाबाजार होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्रत्यक्षात शासन शेतकऱ्यांना मदत म्हणून युरिया खतावर मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते; मात्र या अनुदानित युरियापैकी सुमारे 80 टक्के युरिया काळ्या बाजारात वळवला जात असून, केवळ 20 टक्केच युरिया प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे चित्र आहे.

    अनुदान खर्च सुमारे 1400 कोटी रुपये

    नाशिक विभागाला दरवर्षी सुमारे तीन लाख 50 हजार मेट्रिक टन युरियाची गरज असते. एका टन युरियामागे शासन सुमारे 40 हजार रुपये सबसिडी देते. त्यानुसार या विभागासाठी शासनाचा एकूण अनुदान खर्च सुमारे 1400 कोटी रुपये इतका होतो. यातील 80 टक्के युरिया काळ्या बाजारात जात असल्यास जवळपास 1120 कोटी रुपयांचे अनुदानित खत शेतकऱ्यांच्या हक्कातून बाहेर जात असल्याचे स्पष्ट होते.
    Maharashtra TimesNashik News : युरियाचा काळाबाजार डोळे पांढरे करणारा! औद्योगिक कारणांसाठीचा वापर उजेडात; सबसिडी शेतकऱ्यांना, वापर मात्र भलतीकडेच

    राजकीय दबाव असल्यामुळे गुन्हे नाही

    कमी पर्जन्यमान आणि दुष्काळी तालुक्यांत हा प्रकार अधिक प्रमाणात होत असल्याचे सांगितले जाते. अशा भागांत प्रत्यक्ष मागणी कमी असतानाही विक्रेते मोठ्या प्रमाणावर युरियाची उचल करतात. नंतर हा साठा शेतकऱ्यांच्या नावावर कागदोपत्री विक्री दाखवून इतर क्षेत्रांत वाढीव दराने विकला जातो. नांदगाव, येवला, सिन्नर आणि मालेगाव तालुक्यांत हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याची चर्चा कृषी विभागात आहे. काही रॅकेट उघडकीस येऊनही राजकीय दबावामुळे गुन्हे नोंद होत नसल्याचा आरोप होत आहे.

    8300 केंद्रांच्या तपासणीसाठी अवघे 80 निरीक्षक

    कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील नाशिक विभागात 8300 खत विक्री केंद्रे आहेत. त्यांच्या तपासणीसाठी अवघे 80 निरीक्षक कार्यरत आहेत. एका तालुक्याला दोन निरीक्षक आहेत. विक्री केंद्र जास्त आणि शासकीय निरीक्षक कमी ही परिस्थितीदेखील सबसिडीच्या युरियाचा काळाबाजार करणाऱ्या रॅकेटच्या पथ्यावर पडत आहे. विशेष म्हणजे या निरीक्षकांना दोषी विक्रेत्यांवर थेट कारवाईचा अधिकार देखील नाही.
    Maharashtra TimesNEET Paper Leak Case : पेपरफुटीमुळे NEET रद्द; प्रश्नपत्रिकेबाबत मोठी अपडेट, तब्बल 23 लाख विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणार फेरपरीक्षा
    युरियाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आपल्या शेजारच्या तेलंगणा राज्यात युरिया खताची संपूर्ण विक्री व्यवस्था शासनाने आपल्या ताब्यात घेतली आहे. खासगी विक्रेत्यांना येथे युरिया विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे सबसिडीच्या युरियाचा काळाबाजार करणारी साखळीच या राज्यातून हद्दपार झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा युरिया वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत आहे. युरिया विक्रीचे तेलंगणा मॉडेल आपल्याकडील राज्यकर्त्यांनी स्वीकारण्याचे धाडस करावे, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. गाव पातळीवरील सोसायट्यांच्या हाती पूर्वीची खत विक्री व्यवस्था पुन्हा सोपविण्याची गरजही शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

    प्रशांत पाटील

    लेखकाबद्दलप्रशांत पाटीलप्रशांत पाटील ‘महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईन'(TIL) या आघाडीच्या डिजिटल माध्यम समूहात सीनियर डिजिटल कंन्टेट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील नामांकित ‘थोडक्यात’ न्यूज वेब पोर्टल, हैदराबादमधील ‘आधान शॉर्ट न्यूज अॅप’, ‘सकाळ मिडिया ग्रुप’ आणि आता ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’, असा जवळपास पाच ते साडेपाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ ते कार्यरत आहेत. प्रशांत पाटील यांना महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सर्व गुन्हेगारी, अपघात, शेतकरी विषयक बातम्या, ग्रामीण भागात यश संपादन केलेल्या तरुणी किंवा तरुणांच्या सक्सेस स्टोरीज् आणि महाराष्ट्र हायपर लोकल अशा विविध विषयांची आवड आहे. ऑगस्ट (2026) पासून ‘महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईन’साठी (TIL) काम करत आहेत. या दरम्यान, राज्यातील विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकींच्या बातम्यांवर विशेष लक्ष ठेवतात. याआधीही त्यांनी याच माध्यम समूहासोबत तीन वर्ष काम केलं आहे.

    प्रशांत पाटील यांनी पुण्यातील नामांकित आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयातून मास कम्युनिकेशन विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी ‘थोडक्यात’ या न्यूज वेब पोर्टलला काम केलं. तिथे डिजिटल माध्यमासाठी लेखन करत असताना त्यांना डिजिटल क्षेत्रातलं कसं काम करतात? हे यश संपादन केलं. त्यानंतर त्यांना मुंबईत ‘महाराष्ट्र टाइम्य ऑनलाईन’ (TIL) या नामांकित माध्यम समूहामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. 28 मार्च 2022 रोजी ते ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’ या मोठ्या ब्रँण्डसोबत पहिल्यांदा जोडले गेले. तिथे त्यांनी प्रदीर्घ काळ म्हणजे तीन वर्ष डिजिटल विभागात काम केलं. त्यांनतर त्यांनी फेब्रुवारी 2025 ला ‘सकाळ मिडिया ग्रुप’ला काम करण्याची संधी मिळाली. परंतु तिथे ते काम करत असताना त्यांना पुन्हा ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’ (TIL) या माध्यम समूहाने संधी दिली. त्यानंतर ऑगस्ट 2026 पासून प्रशांत पाटील हे ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’सोबत (TIL) काम करताय.

    ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’मध्ये (TIL) काम करताना त्यांना खूप मोठमोठ्या संध्या मिळाल्या. जसे की, व्हिडिओ करणे, महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्यातील रिपोर्टर यांच्याशी समन्वय साधणे, जिल्हा प्रतिनिधींकडून वेळोवेळी काम करुन घेणे, विशेष आणि काही महत्वाच्या बातम्या मागवून घेणे, अशा बऱ्याच गोष्टींची त्यांना इथे मिळाली. प्रशांत पाटील हे सकाळच्या शिफ्टला काम करत असताना लाईव्ह ब्लॉग, रिपोर्टरशी बोलणे, ब्रेकिंग बातम्या, हायपर लोकल बातम्या, ग्रामीण भागातील सर्व घडामोडींकडे लक्ष देण्याचं काम ते करतात.… आणखी वाचा