मुंबई, दि. १२ : राज्यातील इतर प्रशासकीय विभागांतर्गत असलेल्या स्वायत्त संस्थांमधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन विषयाचा सखोल अभ्यास करून त्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात यावा आणि शासन मान्यता घेणेबाबत कार्यवाही करावी, तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक प्रयत्न करेल, असे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

मंत्रालयात जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) कर्मचाऱ्यांसाठी ईएसटी आणि सर्व्हिस रुल मधील अर्धवट लागू करण्यात आलेला महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवानिवृत्ती वेतन) नियम १९८२ पूर्णतः लागू करण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांच्यासह मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री संजय राठोड म्हणाले की, वाल्मीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा विषय शासनाच्या विचाराधीन असून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल. राज्यातील विविध स्वायत्त संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व निवृत्तीवेतनासंदर्भातील नियमांचा अभ्यास करून त्यावर योग्य तो प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

बैठकीत वाल्मी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमांमधील प्रलंबित बाबी, निवृत्तीवेतन नियमांची अंमलबजावणी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ