अतिरिक्त शिक्षक ठरवण्यासाठी वापरले जाणारे निकष तर्कहीन असून, त्यातून शिक्षकांचे वेतन रोखले जात आहे. हा प्रकार तातडीने थांबवून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असे अभ्यंकर यांनी स्पष्ट केले. गेल्या दोन ते सहा वर्षांपासून शिक्षकांची विविध देयके थकित असल्याकडे लक्ष वेधताना त्यांनी, निधी उपलब्ध असतानाही अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे कोट्यवधींचा निधी व्यपगत होत आहे. १५ एप्रिलपासून थकित देयकांची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी केली. तसेच निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षकांना सक्तीने ‘बीएलओ’ म्हणून जुंपले जात असल्याबाबत आक्षेप नोंदवत, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून शिक्षकांवर अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या लादल्या जात आहेत. हे तातडीने थांबवावे, असे त्यांनी नमूद केले.

Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसीसाठी आमिषाला बळी पडू नका! लाडक्या बहिणींना मंत्री अदिती तटकरेंचे आवाहन
दरम्यान, वेतनाच्या प्रश्नाने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून ‘शिक्षक भारती’ संघटनेने १७ एप्रिल रोजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे. शालार्थ प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींचे कारण देत वेतनाला होणारा विलंब हा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही लालफितीच्या कारभारामुळे वेतन रखडत आहे, असे शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी सांगितले.

Mumbai Crime : गोरेगावात लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये अंमली पदार्थांचा ओव्हरडोस, मुंबईतील दोन MBA विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, पाच जणांना अटक
‘शालार्थ’ बिघाडाचा फटका अन्यायकारक’
मुंबईतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या वेतनप्रश्नीही संताप वाढत आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांची भेट घेत या प्रश्नी लक्ष घालण्याचे आवाहन केले. शालार्थ प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींचा फटका मुंबईतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसणे अन्यायकारक आहे, असे दराडे यांनी स्पष्ट केले. याच मुद्द्यावर महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेनेही भूमिका तीव्र करत, वेतन हा शिक्षकांचा मूलभूत हक्क असून प्रशासनाच्या त्रुटींचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसू नये. आठवडाभरात वेतन न झाल्यास तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा राज्याध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी दिला.