पंचायत समित्यांनाही इशारा
मुख्यालयातील महत्त्वाच्या नस्ती त्रयस्थ व्यक्तींच्या हाती दिल्यास किंवा त्यातील कागदपत्रे गहाळ झाल्यास संबंधित संकलन कर्मचाऱ्याला वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरून निलंबित केले जाईल. याशिवाय, ‘बीओटी’ तत्त्वावरील कामांसाठी जिल्हा स्तरावरून कोणताही ठेकेदार ठरवून दिला जात नाही. त्यामुळे तोंडी आदेशाचे कारण सांगून कामे मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ठेकेदारांना कामे देऊ नयेत, अशा स्पष्ट सूचना पंचायत समित्यांना देण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय शिस्त मोडणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची गय केली जाणार नाही आणि त्यांच्यावर एकतर्फी शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Nashik Crime: सलगीतून धर्मांतराचा डाव; विशिष्ट धर्माच्या तरुण-तरुणींकडून प्रयत्न, SITकडून ‘एचआर’ची चौकशी
वैद्यकीय बिलांसाठी आता पंधरा दिवसांची मुदत
अनेकदा तांत्रिक मान्यतेच्या नावाखाली वैद्यकीय बिले आणि इतर देयके दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवली जातात. आता आरोग्य विभागाला वैद्यकीय बिलांच्या तांत्रिक मान्यतेसाठी जास्तीत जास्त १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.जर यापेक्षा जास्त विलंब झाला, तर संबंधित कर्मचाऱ्यांवर ‘दप्तर दिरंगाई’ कायद्यांतर्गत शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल, असा इशारा पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.

Nashik Crime : सिंगल असल्याचं भासवून फ्लर्ट, WhatsApp ग्रुपवर प्लॅन, आठ तरुणींशी जवळीक, नाशिकच्या MNC मध्ये धर्मांतराचं जाळं
विनापरवाना मुख्यालयात फिरणाऱ्यांवर लक्ष
तालुका स्तरावरील अनेक कर्मचारी कोणतेही ठोस कारण नसताना जिल्हा परिषद मुख्यालयात वावरताना दिसतात, ज्यामुळे मूळ कामकाजावर परिणाम होतो. यापुढे अशा कर्मचाऱ्यांची मुख्यालयात येताना ‘अभ्यागत नोंदवही’त नोंद करणे अनिवार्य असेल. तसेच, हालचाल नोंदवही मध्ये नोंद न करता बाहेर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.