इराण आणि अमेरिकेत सीजफार झालं आहे. दोन आठवड्यांसाठी ही सीजफायरची घोषणा झाली आहे. ठरल्यानुसार इराणला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करायचं होतं. जेणेकरुन तिथे जल वाहतूक सुरळीत होईल. पण लेबनॉनवर इस्रायली हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करण्यात आलं आहे. असं बोललं जातय की, इराण आता हॉर्मुज स्ट्रेट मधून जल वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर टोल आकारणी करणार आहे. आमच्या परवानगीशिवाय एकही जहाज इथून गेलं तर त्यावर हल्ले करु असा इराणने इशारा दिला आहे. फायनान्शियल टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार इराण आता हॉर्मुज स्ट्रेट मधून वाहतूक करणाऱ्या तेल टँकर्ससाठी शिपिंग कंपन्यांकडून टोल वसुली करणार आहे.

“प्रत्येक जहाजाला त्यांच्याकडे काय सामान आहे, या बद्दल ईमेल करुन माहिती द्यावी लागेल. त्यानंतर क्रिप्टोमध्ये किती टोल द्यायचा हे इराण त्यांना सांगेल. 1 बॅरल तेलावर 1 डॉलर टोल आकारला जाईल. रिकामी टँकर कुठल्याही तपासणीशिवाय जाऊ शकतात” असं इराणचे तेल, गॅस आणि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स यूनियनचे प्रवक्ते हामिद होसैनी यांनी सांगितलं. हॉर्मुजच्या मार्गाने काय-काय आणलं जातय यावर लक्ष ठेवण्यासाठी इराण असं करणार आहे.

इराणची मागणी मान्य करण्यात नुकसान काय?

आता जो करार झाला आहे, त्यात हॉर्मुज स्ट्रेट सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. 28 फेब्रुवारीच्या आधी म्हणजे युद्ध सुरु होण्याआधी कुठल्याही चेकिंगशिवाय या मार्गावरुन जहाजांची ये-जा सुरु होती. पण आता इराणने हा मार्ग बंद करुन ठेवलाय. इराणला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजवर पूर्ण नियंत्रण हवं आहे. ती त्यांची मुख्य मागणी आहे. सध्या दोन आठवड्यांसाठी सीजफायर झालं आहे. पण हॉर्मुज पूर्णपणे खोलण्याच्या अटीवरच कायमस्वरुपी तोडगा निघू शकतो. इराणला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजमध्ये टोल वसुलीची परवानगी दिली, तर यामुळे आखाती देशांवरील दबाव वाढेल. मिडिल ईस्टमधील एक शक्तीशाली देश अशी इराणची प्रतिमा तयार होईल.

भारताचे दरदिवशी टोलपोटी किती कोटी जातील?

भारताला दरदिवशी 55 लाख बॅरल कच्चा तेलाची गरज लागते. हे कच्चं तेल 40 पेक्षा जास्त देशातून येतं. एक चांगली बाब ही आहे की, आधी 55 टक्के कच्च तेलं हॉर्मुज मार्गे यायचं. पण आता 30 टक्के कच्च तेलचं हॉर्मुज मार्गे येतं. 55 लाख बॅरलचे 30 टक्के होतात 16.5 लाख बॅरल. म्हणजे दरदिवशी 16.5 लाख बॅरल कच्च तेलं हॉर्मुज मार्गे येणार. 1 बॅरल म्हणजे तेलाच्या प्रति पिंपावर 1 डॉलर टोल लागल्यास भारताला दरदिवशी 16.5 लाख डॉलर भरावे लागतील. भारतीय करन्सीच्या हिशोबाने हे दरदिवशी जवळपास 15 कोटी रुपये होतात. त्या हिशोबाने भारताला दरवर्षी साडेपाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्तचा टोल द्यावा लागेल. हा अतिरिक्त साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च एकतर सरकार उचलेल किंवा तेल कंपन्या. पण पेट्रोल-डिझेलची किंमत वाढवूनच त्याची वसुली करतील.