गेल्या अडीच दशकापासून न्यायालयाने कित्येकदा आदेश देऊनही पोषक आहार, औषधे व आवश्यक वैद्यकीय सुविधांअभावी बालमृत्यू व स्तनदा मातांचे मृत्यू होत असल्याचे या न्यायालयाला आजही ऐकावे लागते, ही शोकांतिका आहे’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र खेद व्यक्त केला.

Narhari Zirwal: झिरवाळांनी व्हिडिओबद्दल स्वतःच CM ना फोन केलेला, काय-काय म्हणाले? देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया
डॉ. राजेंद्र बर्मा, पूर्णिमा उपाध्याय, बंडू साने, डॉ. आशिष सातव आदींनी केलेल्या जनहित याचिका व अर्जावर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. यावेळी ‘व्हीसी’द्वारे सुनावणीला उपस्थित असलेले डॉ. सातव यांनी सुरुवातीला आपले म्हणणे मांडले. ‘आदिवासी भागांत आपत्कालीन स्थितीत रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यकता सरकारकडून ते मोफत मिळत नाही. अनेकदा आम्हा डॉक्टरांना आमच्या रक्ताची असतानाही खिशातून पैसे मोजत रक्ताची थैली विकत घ्यावी लागते. आदिवासी लोकांनी वैद्यकीय उपचारांकडे वळावे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व रुग्णालयांत यावे यासाठी समुपदेशकांमार्फत भरीव काम करणे आवश्यक असताना सरकार त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. याप्रश्नी स्वयंसेवी संस्थांसोबत काम करण्यातही सरकार उदासीन आहे’, अशा अनेक बाबी सांगून सातव यांनी गेल्या दोन दशकांतील आपल्या अनुभवाच्या आधारे महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. तसेच किमान दहा वेळा सरकारकडे सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची खंतही त्यांनी मांडली. त्याची नोंद खंडपीठाने आपल्या आदेशात घेतली.

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्राची पुरती नाचक्की; मंत्री झिरवाळ यांच्या व्हायरल व्हिडीओनंतर हर्षवर्धन सपकाळांची टीका
अॅड. जे. टी. गिल्डा यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सरकारकडे निधी असताना आदिवासी भागांसाठी का नाही, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित करत अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी जवळपास १४५ कोटी रुपयांचे वीजबिल थकवल्याने महावितरणकडून ३१ मार्चनंतर वीजपुरवठा खंडित केला जाण्याची भीती व्यक्त केली. तसेच वीजपुरवठा न झाल्यास आदिवासींना पाणी पुरवणारे पंप बंद पडून त्यांचे हाल होतील, असेही सांगितले. त्यामुळे असे घडणार नाही, याची खबरदारी राज्याचा आदिवासी विकास विभाग व सरकार घेईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे, असे खंडपीठाने आदेशात नोंदवले.

अखेरीस, ‘याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या मेळघाटमधील लहान मुलांचे आणि तरुणांचे छायाचित्रे पाहिली तरी विदारक चित्र स्पष्ट दिसत आहे. त्यांच्या बरगड्या स्पष्ट दिसत आहेत आणि त्यांच्यात उभे राहण्याचीही ताकद नाही. वास्तविक, न्यायालयीन आदेशांच्या दोन दशकांनंतर तरी कुपोषणाची ही समस्या संपुष्टात येणे अपेक्षित होते’, असे नमूद करत खंडपीठाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.

Mumbai Crime : रोशनीचे केस किती सुंदर! प्रियकराकडून दुसरीचंच कौतुक, प्रेयसी अस्वस्थ, मध्यरात्री घरी जाऊन तरुणीचे केस कापले
मनरेगातील मजुरांसाठी निधी नाही ?
‘ मनरेगा ही योजना सरकारने थांबवली असून नवी योजना येणार आहे. आदिवासी मजुरांचे पोट हे त्याच योजनेवर असते. परंतु मनरेगामधील त्यांची मजुरी थकवली आहे. परिणामी पावसाळा सुरू झाल्यानंतर आदिवासी भागांतून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊन कुपोषण व बालमृत्यूंची समस्या आणखी गंभीर होऊ शकतो’, अशी भीती पूर्णिमा उपाध्याय यांनी मांडली. तेव्हा, ‘राज्य सरकारकडे अन्य अनेक योजनांसाठी (लाडकी बहीण) निधी आहे, मग केवळ मनरेगाच्या कामांवर अवलंबून असलेल्या आदिवासींच्या एक दिवसाच्या मजुरीसाठी नाही का?’, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.