मुंबई

दिव्यांग बालकांना सामान्य बालकांप्रमाणेच जीवन जगता यावे आणि समाजात त्यांच्याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण व्हावा, यासाठी अंगणवाडीच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. दिव्यांग बालकांसाठी अंगणवाडी प्रोटोकॉल हा ० ते ६ वयोगटातील  बालकांसाठी महत्वपूर्ण ठरणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ‘प्रारंभिक शिक्षणातून विकसित भारताची पायाभरणी’ या विषयावर पूर्व प्राथमिक शिक्षण राज्यस्तरीय परिसंवादाचे आयोजन एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतर्फे करण्यात आले होते. दिव्यांग बालकांसाठी ‘अंगणवाडी प्रोटोकॉल’ विमोचन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या.

या परिसंवादात राज्यातील विविध तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, आयुक्त माधवी सरदेशमुख, उपायुक्त विजय क्षीरसागर, सहआयुक्त संगीता लोंढे तसेच रॉकेट लर्निंगचे सह-संस्थापक सिद्धांत सचदेवा यांची उपस्थिती होती.

या कार्यक्रमात रॉकेट लर्निंगच्या ‘ई-आकार कुशल अंगणवाडी’ उपक्रमांतर्गत कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर विभागातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.

परिसंवादात धोरण ते अंमलबजावणी, बालकांच्या आयुष्यातील पहिले १००० सुवर्णमयी दिवस, तसेच परिणामकारकतेसाठी भागीदारी मॉडेल यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील प्रत्येक गावापर्यंत अंगणवाडी सेवा पोहोचवून “पोषण भी – पढाई भी” हा उद्देश साध्य करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग कार्यरत आहे. नवीन शिक्षण धोरणानुसार बालस्नेही वातावरणात शिक्षण देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. रॉकेट लर्निंगच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे प्रशिक्षण दिले जात असून त्यामुळे शिक्षण अधिक प्रभावी आणि सुलभ होत आहे.

दिव्यांग बालकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रोटोकॉलद्वारे अंगणवाडी सेविकांना अशा मुलांना शिक्षण देण्याची पद्धत, त्यांच्याशी समानतेने वागण्याचे महत्त्व आणि इतर मुलांमध्ये समावेशकतेची भावना निर्माण करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच बालकांमधील व्यंग लवकर ओळखून उपचारासाठी मार्गदर्शन, योग्य पोषणाविषयी माहिती आणि बालस्नेही शिक्षण देण्यासाठी व्हिडिओ स्वरूपात शिक्षण आणि सामग्री सर्व अंगणवाड्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.

याशिवाय, राज्यातील सर्व दिव्यांग बालकांची माहिती संकलित करून आरोग्य विभाग आणि दिव्यांग कल्याण विभागाशी समन्वय साधून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राज्यातील शेवटच्या बालकापर्यंत पोषण व शिक्षण सेवा पोहोचवण्यासाठी अधिकाधिक प्रभावी व सर्वोत्तम उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे व्यक्तव्य केले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ