राज्यातील हॉटेल, उपहारगृहांना आता 20 टक्के गॅस पुरवठा होणार असल्याची घोषणा अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. हॉटेल व्यावसायिकांसाठी ही दिलासा देणारी बातमी आहे.
राज्यातील हॉटेल, उपहारगृहांना आता 20 टक्के गॅस पुरवठा होणार आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया-दुग्ध व्यवसाय, राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स यांच्यासाठी 20 टक्के एलपीजी पुरवठा करण्याचे केंद्राचे निर्देश असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. त्यामुळे व्यापारी एलपीजीच्या (Commercial LPG) वाटपाबाबत केंद्राच्या निर्देशामुळे हॉटेल चालकांना दिलासा मिळणार आहे.
छगन भुजबळ नेमकं काय म्हणाले?
“केंद्र सरकारकडून काल एक पत्र राज्य सरकारला प्राप्त झालेलं आहे. त्या पत्राद्वारे भारत सरकार पेट्रोलिय आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून व्यापारी LPG च्या वाटपाबाबत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना सूचना दिल्या आहेत. 18 मार्च 2026 च्या केंद्र सरकारच्या पत्राप्रमाणे PNG विस्तारासाठी व्यवसाय सुलभता सुधारण्याच्या आधारे राज्याला आधीच सुरुवातीला 20 आणि नंतर 10 असे 30 टक्के वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. आता 23 मार्चपासून पुढील सूचना येईपर्यंत आणखी 20 टक्के वाटप मंजूर करण्यात येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण वाटप 50 टक्के होईल”, असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
आता हॉटेल, उपहारगृहांना 50 टक्के गॅसचे वाटप
“याचाच अर्थ पूर्वी जितके मिळत होतं त्याच्या 50 टक्के हा कोटा आहे. पण या वाटपासाठी काही शर्थी दिलेल्या आहेत. अतिरिक्त 20 टक्के वाटप हे हॉटेल, ढाबे, उपहारगृह, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया, दुग्ध व्यवसाय, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनांद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, सामूदायिक स्वयंपाक घरे, स्थलांतरीत मजुरांसाठी पाच किलो FTL अशारितेने वाटप करुन त्याचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात, असं पत्रात म्हटलं आहे”, अशी माहिती भुजबळांनी दिली.
औद्योगिक ग्राहकांसाठी सरकारच्या अटी काय?
“इतर व्यापारी आणि औद्योगिक ग्राहकांना 50 टक्के LPG मिळवण्यासाठी पात्र होण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करणं आवश्यक आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी ग्राहकांच्या व्यवसाय क्षेत्राचे आणि LPG च्या वार्षिक आवश्यकतेची नोंद स्वतंत्र डेटाबेसवर ठेवावी. सर्व व्यापारी, औद्योगिक LPG ग्राहकांना एकूण 50 टक्के वाटपातून LPG मिळवण्यासाठी पात्र होण्यापूर्वी त्यांच्या शहरातील, जिल्ह्यातील सिटी गॅस डिस्ट्रब्युटर्सकडे PNG साठी अर्ज करणं आणि ते प्राप्त करण्याच्या सज्जतेसाठी आवश्यक आहे. असं करणं बंधनकारक आहे”, असं केंद्र सरकारच्या पत्रात नमूद असल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
