परस्पर प्रस्ताव सरकारकडे

‘पीएमआरडीए’ने प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंग रोड विकसित करण्याचा निर्णय घेतला; तो ६५ मीटर रुंदीचा आहे. यानुसार रिंग रोड जाणाऱ्या भागातील नागरिकांना बांधकाम परवानगीचे नकाशे आखून दिले; ते मंजूर झाले. ‘पीएमआरडीए’च्या अभियांत्रिकी विभागाने बांधकाम विभागाशी चर्चा न करता रिंग रोडचा सुधारित प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला.Pune LPG Cylinder: बुकिंगनंतर 96 तासांत सिलिंडर घरात! एजन्सी, गोदामाबाहेर रांगा लावण्याची गरज नाही; पुण्यात घरपोच सेवेची सक्ती

‘तुमच्या इमरातीवर जंक्शन आहे’

या प्रस्तावात काही ठिकाणी मोठे लिफ्ट आणि काही ठिकाणी जंक्शन प्रस्तावित केले आहेत. मात्र, हे बदल कुठेही अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे बांधकाम विभागाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. पीएमआरडीएच्या वेबसाइटवरील रिंग रोडचा नकाशा आणि झोनिंगचा नकाशा यात तफावत आहे. नागरिकांना प्लॅन अद्ययावत करण्यासाठी नव्याने झोनिंग करून घेण्यास सांगितले जात आहे. याचवेळी, ‘तुमच्या इमारतीवर रिंग रोडचे जंक्शन आले आहे,’ असे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात येत आहे. यामुळे अनेक जण अडचणीत सापडले आहेत.

सुधीर कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे की, ‘रिंग रोडच्या आखणीत केलेला बदल वेबसाइटवर टाकलेला नसताना सन २०२३मध्ये ‘सोशल इम्पॅक्ट ॲसेसमेंट’ (एसआयए) करताना नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली. आता संबंधित नागरिकांना प्लिंथ चेकिंग, कम्प्लिशन सर्टिफिकेट किंवा टीडीआर, एफएसआय द्यायची वेळ आल्यानंतर त्यांना तुमच्या इमारती बाधित होत आहेत. तुमच्या जागेवरून रिंग रोड जात आहे, असे सांगितले जात आहे. छोट्या भूखंडधारकांनी बांधकाम परवानगी घेऊन ‘रेरा’कडे नोंदणी करून सदनिका, गाळ्यांची विक्री केली आहे, त्यांनी आता काय करायचे, असा प्रश्न आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे.’

Pune News: पुण्यात 200 किमी लांब मेट्रोजाळे, शहराला कोंडी आणि प्रदुषणमुक्त करणार; मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन

नागरिकांचा गोंधळ

भूगाव रस्त्यावरील एका ‘रेरा’ नोंदणी प्रकल्पात चार वर्षांपूर्वी गाळा बुक केलेल्या श्रीकांत पाटील यांनी सांगितले की, रिंग रोडची दिशा बदलल्याने प्रकल्पाचा ‘एफएसआय’ रद्द केल्याचे बिल्डरकडून सांगण्यात येत आहे. यामुळे त्यांचे पैसे अडकून पडले आहेत. ‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे माझ्यासारखे अनेक नागरिक विनाकारण भरडले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एफएसआय म्हणजे ‘फ्लोर स्पेस इंडेक्स’. हा एक नियम आहे जो ठरवतो की एखाद्या जमिनीवर किती बांधकाम करता येईल. टीडीआर म्हणजे ‘ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स’. हे हक्क विकून बांधकाम व्यावसायिक अधिक बांधकाम करू शकतात.