सरकारच्या निवेदनात काय म्हटलं आहे?

पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा करणे, त्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांचे दर निश्चित करणे, याबाबी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहेत. राज्य शासन पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती निर्धारित करण्यास अधिकृत नाहीत. तथापि राज्यातील नागरिकांना सुरळीत पुरवठा होण्यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. केंद्र शासनाच्या 9 मार्च 2026 च्या आदेशानुसार, LPG चा पुरवठा फक्त घरगुती वापराकरता पुरवण्याचे आदेश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच प्रोपेन, ब्युटेन यांसारखे पदार्थ केवळ एलपीजी निर्मितीसाठी वापरण्याचे आदेश त्यांनी कंपन्यांना दिले आहेत.

LPG गॅसचे भाव किती वाढले?

केंद्र शासनाने मध्य पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत 7 मार्च 2026 पासून घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमतीत पुढीलप्रमाणे वाढ केलेली आहे. घरगुती सिलेंडर 852.50 रुपये पासून 912.50 रुपये म्हणजेच 60 रुपयांची वाढ केली आहे. तर व्यावसायिक सिलेंडर हे 1720.50 रुपयांवरुन 114.50 रुपयांवरुन वाढ केलेली आहे. दुसरीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. राज्यात घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरेसा साठा शिल्लक आहे, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

राज्यात एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी रिफायनरीमधील LPG दैनिक उत्पादन 9 हजार मेट्रिक टनावरुन 11 मेट्रिक टनापर्यंत वाढवण्यात आले आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाबाबत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत 75 लाख 81 हजार लाभार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी 3 घरगुती गॅस सिलेंडरचा मोफत पुनर्भरण करण्यात येतं. राज्यात 17 मार्च 2026 रोजी पेट्रोल-डिझेलचा साठा पुढीलप्रमाणे आहे. राज्यात पेट्रोल 1 लाख 95 हजार 579 किलो लीटर, डिझेल 4 लाख 55 हजार 46 किलो लीटर इतकं आहे. पेट्रोल-डिझेलचा साठा सुरक्षित असून सुरळीत वितरण सुरु आहे, अशी माहिती भुजबळांनी दिली.

घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. 8 मार्च 2026 च्या पत्रांनुसार, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा स्तरावर दक्षता फिरते पथक स्थापन करुन आवश्यक त्या तपासण्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. घरगुती गॅसचा अवैध वापर, साठेबाजी आणि काळाबाजार यांसारखा प्रकार करणाऱ्यांविरोधात जीवनाश्यक वस्तू अधिनियम 1955 मधील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्यात येत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

आतापर्यंत घरगुती गॅस संदर्भात 2129 तपासणी आणि धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. 1208 सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत. त्यांची किंमत 33,64,411 इतकी आहे. या प्रकरणी 23 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच 18 व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरचे वितरण सुरळीत ठेवण्यासाठी 13 मार्च 2026 च्या परिपत्रिकानुसार सूचना देण्यात आले आहेत.

एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत तसेच संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधला जावा यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा स्तरावर विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितींची प्रमुख जबाबदारी ही गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणं, वितरण व्यवस्थेचा नियमित आढावा घेणं, गॅस वितरणात येणाऱ्या संभाव्य अडचणी दूर करणं, ग्राहकांना घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवणं ही आहे.

ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी व्हाट्सअप नंबर जारी

नागरिकांच्या एलपीजी संदर्भातील तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी व्हाट्सअप क्रमांक देण्यात आला आहे. 9769919221 हा व्हाट्सअप क्रमाकं आहे, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

सरकार रॉकेल आणि कोळसा वितरणाच्या तयारीत

राज्यात आवश्यकतेनुसार केरोसीन वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. शासनाकडून केरोसीन उपलब्ध करुन देण्याचे झाल्यास जिल्ह्यात किरोसीनची साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण व्यवस्था कशाप्रकारे शक्य आहे याबाबतची सुद्धा माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आली आहे, अशी माहिती भुजबळांनी दिली.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला 3744 किलो लीटरचा साठा पुरवला आहे. पूर्वी केरोसीन वाटपाची साखळी होती. पण हायकोर्टाने आदेश दिला की उज्ज्वला योजना आहे तर रॉकेल देण्याची गरज नाही. त्यामुळे रॉकेल बंद झालं. त्यामुळे ती साखळी सुद्धा तुटली आहे. तरीसुद्धा जे केरोसीन डिलर तयार असतील त्यांच्याद्वारे केरोसीनचे वितरण केलं जाईल. याशिवाय सरकारी पेट्रोलपंपावर केरोसीनचे वाटप करु, जेणेकरुन यामध्ये घोटाळा होणार नाही. सध्या केरोसीनचा भाव 61 रुपये प्रतीलीटर आहे. गॅस पुरवठ्यात अडचण झाल्यास कोळसा, रॉकेल इत्यादी पर्यायी इंधन वापरण्याच्या शक्यता तपासण्यात येत आहे, अशी महत्त्वाची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.