17 मार्च रोजी विशेष बैठक

ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर सुरू झालेले प्रवासी महामंडळ तोट्याचे आकडे पुढे करत निधीसाठी महत्त्वाच्या प्रकल्पांतून दबावतंत्र वापरत असल्याची चर्चा संघटनांमध्ये आहे. अशातच परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवले आहे. ई-बसच्या अडचणींबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १७ मार्च रोजी एका विशेष बैठक होत आहे.Pune Metro: पुण्यात मेट्रो स्थानकांपासून ‘फीडर बस’सेवेसाठी पावले, PMPला नवा पर्याय; पहिल्या टप्प्यात दोन मार्गांसाठी प्रस्ताव

राज्य सरकारच्या ई-वाहन धोरण २०२१नुसार, नोव्हेंबर २०२१मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापण्यात आली. या समितीच्या एसटी पुनरुज्जीवन आराखड्यातील शिफारशीनुसार एसटी ताफ्यातील १५ टक्के अर्थात, ५,१५० ई-बसगाड्या भाडेतत्त्वावर (जीसीसी मॉडेलवर) दाखल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. यासाठी २ नोव्हेंबर २०२३मध्ये एसटीने ‘ईव्हे ट्रान्स (एमएसआर) प्रा. लि.’ यांच्याशी करार केला.

आतापर्यंत 160 कोटींचा तोटा

या प्रकल्पांतर्गत सध्या धावत असलेल्या नऊ मीटर लांबीच्या ई-बसमुळे ६६.४४ कोटी आणि १२ मीटर लांबीच्या ई-बसमुळे ९४.८७ कोटी असा एकूण १६१.३१ कोटींचा तोटा झाला आहे. २०२६-२७ मध्ये अपेक्षित २,९०८ बसगाड्यांमुळे एकूण ७१८ कोटींचा तोटा अपेक्षित आहे. भविष्यात ५,१५० बसगाड्यांमुळे दरवर्षी १,४८९ कोटी रु. तोटा होण्याची भीती आहे.

Pune Metro: मेट्रोतून उतरलं की रिक्षा तयार! पुण्यातील ‘नळ स्टॉप’ मेट्रो स्थानकावर प्रवाशांसाठी नवी सुविधा; किती असेल भाडे?

एसटीच्या ई-बससाठी राज्य सरकारने व्यवहार्यता पूरक निधी उपलब्ध करण्याची तयारी दर्शवली. जुलै २०२३ आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये ३,१८९ कोटींचा प्रस्ताव महामंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवला. मात्र तो मंजूर झालेला नाही. यामुळे रोजचा कारभार करणे अशक्य असल्याचे सांगत ई-बस प्रकल्प रद्द करावा, असे राज्य सरकारला महामंडळाने सूचित केले आहे.