जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजनांसाठी निधी लवकरच – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत एकूण ५१,५६० पाणीपुरवठा योजना मंजूर असून त्यापैकी २६,४९९ योजना पूर्ण झाल्या आहेत उर्वरित २५,०६१ योजनांची कामे प्रगतीपथावार आहेत. अपूर्ण योजनांसाठी केंद्र शासनाकडून लवकरच निधी प्राप्त होणार आहे अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात विधानसभा सदस्य सुभाष देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन अंतर्गत उर्वरित योजनांपैकी ७५ ते ९९ टक्के प्रगती झालेल्या ६,४०९ योजनांसाठी सुमारे १२,१८६ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे, तर ५१ ते ७५ टक्के प्रगती झालेल्या ८,३२४ योजनांसाठी सुमारे १२,६५० कोटी रुपयांची गरज आहे. तसेच २६ ते ५० टक्के प्रगती झालेल्या योजनांवर आतापर्यंत सुमारे १,७८२ कोटी रुपये खर्च झाले असून त्या पूर्ण करण्यासाठी आणखी सुमारे ५,४२२ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन या योजनेची मुदत डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढविली असून देशातील एकूण निधीचा आराखडा ३ लाख ५९  हजार  कोटी रुपयांवरून ८ लाख ६९ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले की, या योजनेत महाराष्ट्राचा सुमारे दोन टक्के हिस्सा अपेक्षित असून सुमारे १६ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र केंद्राकडील निधीची प्रतीक्षा न करता राज्य शासनाने आतापर्यंत ४८०० कोटी रुपये देऊन प्रलंबित देयके अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील काही दिवसांत केंद्रासोबत सामंजस्य करार (एमओयू) व इतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निधी उपलब्ध होईल आणि ७५ ते ९९ टक्के तसेच ५० ते ७५ टक्के प्रगती झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी देऊन त्या लवकर पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड, शेखर निकम, रत्नाकर गुट्टे, भास्कर जाधव, तानाजी मुटकुळे, समीर मेघे, नारायण कुचे, समीर मेघे, डॉ. किरण लहामटे यांनी सहभाग घेतला.

00000

संध्या गरवारे / वि सं अ.

तिलोंडा मुख्य रस्ता ते आंबेपाडा जोडरस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणार – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. १६ : जव्हार तालुक्यातील तिलोंडा अंतर्गत चांभारशेत–तिलोंडा मुख्य रस्ता (ग्रामीण मार्ग ९४) ते आंबेपाडा हा १८०० मीटरचा अवर्गीकृत ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्ता आहे. २०२४–२५ मध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ४६ लाख निधीतून माती-मुरुम व खडीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून सध्या जीप व चारचाकी वाहनांनी वाहतूक शक्य आहे. या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आला असून लवकरात लवकर काम पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिले.

तिलोंडा (आंबेपाडा) (ता. जव्हार, जि. पालघर) या गावासह परिसरातील सर्व वाड्या-वस्त्या मुख्य रस्त्यांना जोडण्याबाबत सदस्य हरिश्चंद्र भोये यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, सुनिल प्रभू यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, तिलोंडा (आंबेपाडा)  या गावासह परिसरातील  काही ठिकाणी रस्त्यांबाबत तक्रारी आल्याने अधिकाऱ्यांना तातडीने तपासणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रस्त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसून संबंधित कामांची तपासणी केली जाईल. कामामध्ये हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात येईल.

मंत्री गोरे म्हणाले, उर्वरित रस्त्यांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदिवासी विभागाशी चर्चा झाल्याचे सांगून, साधारण तीन महिन्यांत रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा देखभाल खर्च कमी करण्यासाठी राज्यात टप्प्याटप्प्याने काँक्रीट व ‘व्हाईट टॉपिंग’ रस्ते करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही यावेळी त्यांनी दिली.

तिलोंडा (आंबेपाडा) (ता. जव्हार, जि. पालघर) येथे रस्ता नसल्यामुळे उपचारास विलंब होऊन एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची बाब उपस्थित करण्यात आली. संबंधित तरुण दीर्घकाळ आजारी होता. ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वेदांता वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी फुफ्फुसाच्या न्युमोनियामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर रुग्णवाहिकेतून त्यांचा मृतदेह चांभारशेत तिलोंडा येथील मुख्य रस्त्यावर सोडण्यात आले होते, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

000000

योजना असतानाही रुग्णांकडून पैसे घेणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. १६ :  महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू असतानाही रुग्णांकडून पैसे घेणाऱ्या रुग्णालयांवर शासनाकडून कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली. योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आय.) आधारित यंत्रणेचा वापरही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य नाना पटोले यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सुनिल प्रभू, बबनराव लोणीकर आणि रत्नाकर गुट्टे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री आबिटकर म्हणाले की, काही रुग्णालयांकडून अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत राज्यात ३३८ प्रकरणांमध्ये एकूण सुमारे ६०.४७ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील एका खासगी रुग्णालयाविरुद्ध योजना लागू असतानाही तपासण्या व शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांकडून पैसे घेतल्याच्या एकूण १२ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने केलेल्या चौकशीनुसार एका रुग्णास घेतलेले पैसे परत करण्यात आले असून संबंधित रुग्णालयावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित आहे. उर्वरित ११ तक्रारींच्या संदर्भात संबंधित रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून चौकशी सुरू आहे.

राज्यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये आयुष्मान भारत योजना समाविष्ट केल्यानंतर उपचारासाठी समाविष्ट आजारांची संख्या वाढविण्यात आली असून त्यानुसार उपचार पॅकेजेसमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एआयच्या माध्यमातून तक्रारींचे परीक्षण करून तत्काळ कारवाई केली जात असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून समिती स्थापन करण्यात आली असून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर तीन महिन्यांनी जिल्हास्तरावर आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

योजनेंतर्गत रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे घेतल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. वारंवार चुका करणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाहीही करण्यात येईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

00000

मोहिनी राणे/स.सं.

वसई विरार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र हस्तांतरणाबाबत शासन सकारात्मक – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई,दि.१६ : वसई विरार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या विषयावर शासन सकारात्मक असून या संदर्भातील प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य स्नेहा दुबे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

आरोग्य व शिक्षण विभागाशी संबंधित विषयांच्या हस्तांतरणाबाबत १६ जुलै २०२५ रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीत ग्रामविकास, आरोग्य आणि शिक्षणाशी संबंधित काही विषय महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून पुढील कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि १२ उपकेंद्रांच्या हस्तांतरणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये चर्चा सुरू असून लवकरच याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

0000

संध्या गरवारे/ वि.स.अ.