नेमकं काय घडलं?

आई वडिलांची काळजी न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये २० टक्के कपात करून ती रक्कम थेट आई-वडिलांच्या खात्यात जमा करण्यासंदर्भात सुधीर मुनगंटीवार यांनी खासगी विधेयक मांडले होते. मात्र, या विधेयकाचा इंग्रजी अनुवाद सादर न केल्यामुळे हे विधेयक कामकाजातून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. याला मुनगंटीवार यांनी आक्षेप घेतला. राज्यपालांना इंग्रजी प्रत सादर न केल्यामुळे ते कामकाजातून वगळले आहे. मुळात ही इंग्रजीत अनुवाद करण्याची जबाबदारी ही विधी व न्याय विभागाची असतानाच हा वेळकाढूपणा सुरू झाला आहे. राज्यपालांनी इंग्रजीचा आग्रह करणे योग्य नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
Maharashtra Politics : ठाकरेंच्या उमेदवाराचीच भाजपच्या कॉलममध्ये सही, BMC प्रभाग समिती निवडणूक फिरली, अध्यक्षपद निसटलं

नार्वेकरांचं स्पष्टीकरण

या आरोपानंतर राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्टीकरण दिले. संविधनाच्या ३४८-३ या कलमानुसार एखादे खासगी विधेयक सादर करताना त्याचा इंग्रजीत अनुवाद देणे बंधनकारक आहे. या विधेयकात वित्तीय तरतूद असल्याने २६० अन्वये राज्यपालांकडे इंग्रजी अनुवाद सादर करणे आहे, असे नार्वेकर म्हणाले.
Pune News : अजित पवारांच्या नावे संस्था-स्मारके बांधण्याआधी कुटुंबाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अटी जाहीर

लक्षवेधी सूचनेला शिवेंद्रराजेंचं उत्तर

दुसरीकडे, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ९० टक्के जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करू नये, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आल्याची माहिती मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केले. बीड, शिरूर कासार तालुक्यांतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१च्या रखडलेल्या कामाबाबत आमदार संदीप क्षीरसागर आणि मोनिका राजळे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरावेळी मंत्री शिवेंद्रराजे बोलत होते.

अनेक वेळा भू-संपादन आणि वनजमिनीच्या अडचणींमुळे प्रकल्पांना विलंब होतो. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने विभागाकडून एक महत्त्वाची सूचना दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘आतापासून ९० टक्के भू-संपादन पूर्ण होऊन संबंधित जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याचे काम सुरू होणार नाही.’