आमदार सुनील शिंदे यांनी नियम ९३ अंतर्गत उपस्थित केलेल्या सूचनेवर निवेदन करताना मंत्री सरनाईक यांनी ही घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या ‘मोटार वाहन अ ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२०’नुसार महाराष्ट्रात ई-बाइक (दुचाकी) टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता दिली असून राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार महाराष्ट्र ई-बाइक-टॅक्सी नियम, २०२४ अधिसूचित करण्यात आले असून यानुसार बाइक टॅक्सी १०० टक्के इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्व अटी व नियमांची पूर्तता करण्यासाठी अर्जदारांना ठराविक कालावधी देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया सिस्टिम्स प्रा. लि., रॅपिडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात ३० दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता.

३३ लाखांची दंडवसुली

बाइक टॅक्सींची पथकांमार्फत तपासणी करून दोषी वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली. राज्य सरकारने बाइक टॅक्सी सेवा नियमानुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच सुरू राहील यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या असून नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

Auto Rickshaw Permit : राज्यात आजपासून रिक्षा परवाना देण्यास स्थगिती, मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

नवीन रिक्षा परवान्यांना स्थगिती

राज्यात नव्या रिक्षांसाठी परवाना देण्याची प्रक्रिया तब्बल नऊ वर्षांनंतर तूर्तास बंद होणार आहे. वाढती वाहतूककोंडी आणि शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी नव्या परवान्यांना सोमवार, ९ मार्चपासून स्थगिती देण्याची घोषणा परिवहन विभागाने केली. केंद्र सरकारने राज्याला निर्णयाधिकार दिल्यानंतर परिवहन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.