तसेच कोणत्या योजना बासनात गुंडाळणार, याकडेही लक्ष असणार आहे.महायुती सरकारने निवडणुकीदरम्यान शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्याविषयी या अर्थसंकल्पात काय घोषणा होते, हेही पाहावे लागणार आहे. पायाभूत सुविधा, सिंचनाची कामे यावर आगामी आर्थिक वर्षासाठी किती निधी राखून ठेवण्यात येतो, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. दुपारी दोन वाजता विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे.
कर्जाचा बोजा वाढणार
विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात राज्यावरील कर्जाचा आकडा मार्चअखेरीस ९ लाख ३२ हजार कोटींवर पोहोचेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. महसुली जमेपेक्षा खर्च अधिक असल्याने महसुली तूट अपेक्षित आहे. राज्याच्या कर्जात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विक्रमी वाढ अपेक्षित असून मार्च २०२६ अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा ९ लाख ३२ हजार २४२ हजार कोटीवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी मार्च, २०२५ अखेर कर्जाचा आकडा ८ लाख ३९ हजार २७५ कोटी रुपये इतका होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज तब्बल ९२ हजार ९६७कोटींनी वाढणार आहे. राज्याचे कर्ज स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १७ते १८ टक्के मर्यादेत कायम राहिल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट २.७ टक्के, महसुली तूट ०.९ टक्के तर कर्जाचे राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण १८.३ टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.