मुंबई

आखातातील नऊ देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडाल्यामुळे तेथील परिस्थिती गंभीर बनली असून महाराष्ट्र शासनाने या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अडकलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यांच्या मदतीसाठी सर्व आवश्यक यंत्रणा सज्ज करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जलसंपदा (विदर्भ, तापी,कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

             मंत्रालयातील राज्य आपत्ती संचालन केंद्र (एसईओसी) येथे उपस्थित राहून मंत्री महाजन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी राज्य आपत्ती संचालन केंद्राचे संचालक डॉ भालचंद्र चव्हाण, अपर सचिव श्री. परदेशी, दत्तात्रय कदम, व्यवस्थापक विशेषकर सूर्यवंशी, सल्लागार श्रीधर कामत उपस्थित होते. आखाती देशांमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांची अचूक माहिती मिळावी, त्यांच्याशी थेट संपर्क साधता यावा आणि गरज पडल्यास तातडीने मदत पोहोचवता यावी, यासाठी शासनाने विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे.

https://geospatial.mahaseoc.in/Sahayata_gulf/⁠ या ‘सहायता’ पोर्टलवर संबंधित नागरिकांनी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी आवश्यक माहिती भरावी, असे आवाहन मंत्री महाजन यांनी केले आहे.

       या माध्यमातून शासनाला अडकलेल्या व्यक्तींचे स्थान, संपर्क क्रमांक, प्रवासाचा तपशील इत्यादी माहिती तात्काळ उपलब्ध होणार असून मदतकार्य अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य होईल.

उपलब्ध माहितीनुसार, विविध विमानसेवांद्वारे महाराष्ट्रात परत येणाऱ्या प्रवाशांची नोंद घेतली जात आहे. मुंबई विमानतळावर मोठ्या संख्येने प्रवासी राज्यात दाखल झाले असून त्यांच्या सुरक्षिततेची व आवश्यक सोयींची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आरोग्य तपासणी, निवास आणि पुढील प्रवासासाठी समन्वय साधण्याचे काम संबंधित विभागांकडून सुरू आहे.

       “राज्यातील एकही नागरिक परदेशात अडचणीत राहू नये, ही शासनाची भूमिका आहे. केंद्र सरकारशी सातत्याने संपर्क ठेवून आवश्यक ती समन्वयात्मक पावले उचलली जात आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अधिकृत माहितीसाठी शासनाच्या संकेतस्थळांवर व अधिकृत माध्यमांवरच विश्वास ठेवावा,” असे मंत्री महाजन यांनी स्पष्ट केले.

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, परराष्ट्र व्यवहार विभाग तसेच इतर संबंधित यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत असून परिस्थितीवर सतत नजर ठेवण्यात येत आहे. आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

00000