नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यात एका कंपनीत झालेल्या स्फोटात आतापर्यंत 19 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 13 जण जखमी असल्याची माहिती आहे. या घटनेतील मृतकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 82 लाख आणि जखमींना 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या प्रकरणी आज नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बैठकीत स्फोटासंदर्भातील प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात कंपनी व्यवस्थापनाचा गंभीर निष्काळजीपणा समोर आल्याचे सांगण्यात आले. सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन झाले नसल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली असून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
मृत्यकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 82 लाखांची तर जखमींना 25 लाखांची मदत
बैठकीत मृतकांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक मदतीचा मोठा निर्णय जाहीर करण्यात आला. कंपनीमार्फत 75 लाख रुपये, राज्य सरकारकडून 5 लाख आणि केंद्र सरकारकडून 2 लाख रुपये अशी एकूण 82 लाखांची मदत प्रत्येक मृतकाच्या वारसांना दिली जाणार आहे. ही रक्कम पालक आणि पाल्य यांच्या संयुक्त खात्यात जमा करण्यात येईल. मुलं सज्ञान झाल्यानंतरच त्यांना ही रक्कम वापरता येईल, अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच जखमी कामगारांना 25 लाख रुपयांची मदत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. जखमी आणि मृतकांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.दरम्यान, स्फोटातील 13 जखमींची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. अनेकांना 60 ते 80 टक्के भाजल्यामुळे त्यांच्यावर विशेष वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. प्रशासनाकडून उपचारासाठी आवश्यक ती सर्व मदत दिली जात असल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
बैठकीत अनिल देशमुख आक्रमक
या बैठकीत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची तातडीने व्यापक सुरक्षा तपासणी करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही पेसो आणि डिश या संबंधित संस्थांकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे संबंधित संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्याची मागणीही त्यांनी बैठकीत लावून धरली.
या बैठकीत भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. औद्योगिक सुरक्षा नियमांचे पालन सक्तीने करण्यात यावे, नियमित सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य करावे आणि कामगारांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे बंधनकारक करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
