Sudhir Mungantiwar and Yogesh Kadam : सुधीर मुनगंटीवारांनी धान उत्पादकांच्या बोनसबाबत राज्यमंत्री योगेश कदम यांना चांगलेच धारेवर धरले.
सुधीर मुनगंटीवार काय म्हणाले?
‘राज्यातील तब्बल 7 लाख शेतकरी धानाच्या बोनसच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत. 15 डिसेंबर 2025 रोजी मी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटलो होतो. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे जानेवारीत धान उत्पादकांच्या बोनसचा जीआर निघेल, अशी अपेक्षा होती. पण सुरुवातीला जिल्हा परिषद निवडणुकांचे कारण देण्यात आलं. पण ही निवडणूक संपल्यानंतरही अद्यापपर्यंत धान उत्पादकांच्या बोनसचा जीआर निघालेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी 15 डिसेंबरला कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. इतके स्पष्ट आदेश असतानाही माननीय राज्यमंत्र्यांचा अन्न नागरी पुरवठा विभाग अजूनही कुंभकर्णाचा बाप बनून झोपेत असेल तर, ही अधिवेशनातील पहिलीच लक्षवेधी होती. अधिवेशनात पहिलाच निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा होणे अपेक्षित होते. राज्यमंत्र्यांकडून धान उत्पादकांच्या बोनसबाबत ठोस आणि नेमक्या उत्तराची अपेक्षा होती’, असं म्हणत सुधीर मुनगंटीवार यांनी कदमांना चांगलेच धारेवर धरले.
Rajya Sabha Election: राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीचा निर्णय झाला, भाजपमधून दिग्गज नेत्याचं कमबॅक होण्याची शक्यता, कोणती नावे चर्चेत?
योगेश कदम काय म्हणाले?
यावर योगेश कदम यांनी धान उत्पादकांना गेल्या तीन वर्षांमध्ये देण्यात आलेल्या बोनसची आकडेवारी मांडली. ‘2022-23 मध्ये बोनस म्हणून आपण 823 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला होता. 2023-24 मध्ये आपण 1378 कोटी दिले आणि 2024-25 मध्ये 1628 कोटी रुपयांचा निधी दिला. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना ही रक्कम दिली जाते. मात्र, ही रक्कम आणि धान खरेदीच्या गुणोत्तराचे प्रमाण याची फेरतपासणी होणे गरजेचे आहे’, असे योगेश कदम यांनी म्हटलं.
मुनगंटीवारांचा पारा चढला
योगेश कदम यांच्या या उत्तरावर सुधीर मुनगंटीवारांचा पारा अधिक चढला. ‘धान उत्पादक हा सगळ्यात गरीब शेतकरी असतो. अनुदानाची रक्कम वाढल्यामुळे निधीचा आकडा वाढला आहे. धान विक्री होवो अथवा न होवो, पोर्टलमध्ये नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांना बोनस मिळाला पाहिजे. मात्र, धानाचा बोनस देण्याची वेळ येते तेव्हा चर्चा आणि मंथन सुरु होते, हे योग्य नाही. विधानसभेत लक्षवेधी असली की उत्तर देण्यासाठी मंत्री महोदयांनी अभ्यास करायला हवा. लक्षवेधीवर अशाप्रकारे उत्तर देणे हा संविधानाचा अपमान आहे. 15 डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यावर अजून त्याबाबत अन्न नागरी पुरवठा विभागाने कोणतीही तयारी केलेली नाही’, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी योगेश कदमांना सुनावले.
