नेमकं प्रकरण काय?

भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खडसे यांच्यावर आहे. या प्रकरणी ईडीने तपास करून खडसे दाम्पत्य आणि त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह अन्य काही कंपन्यांविरुद्ध सुमारे एक हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या सर्वांवर मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने खडसे यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला होता, त्यामुळे त्यांच्यावरील आरोप निश्चित होतील असं मानलं जात होतं.

न्यायालयाने वॉरंट का काढले?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. यावेळी न्यायालयाकडून खडसे यांच्यावर आरोप निश्चित केले जाणार होते. मात्र, सुनावणी दरम्यान एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे हे दोघेही न्यायालयात गैरहजर राहिले. या अनुपस्थितीची गंभीर दखल घेत विशेष न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात थेट अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे.

Solapur Crime : अर्धवट बांधलेल्या इमारतीचे 17 मजले चढले, प्रसिद्ध मुलतानी बेकरीच्या मालकाने अंतिम क्षणी पनाश अपार्टमेंट का निवडलं?

पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारीला

या खटल्याला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच नकार दिला आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयातील कारवाई सुरूच आहे. खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही नुकताच फेटाळण्यात आला असून ते सध्या कोठडीत आहेत. आता १३ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, त्या दिवशी खडसे न्यायालयात हजर राहतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय वर्तुळात या कारवाईमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष १३ तारखेला या प्रकरणात पुढे काय होणार याकडेही लागलेलं आहे.