नागपूर
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीसोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. यासंदर्भात २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करीत जनगणनेसंबंधी ३३ सूची जाहीर करण्यात आल्या. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा उल्लेख आहे; मात्र ओबीसींचा उल्लेख नाही. यामुळे ओबीसी समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
पक्षासाठी मी दोन पाऊल मागे, सत्तास्थापनेसाठी लागणारी आकडेवारी खासदार जुळवतील | विजय वडेट्टीवार
सात जानेवारीला राजपत्र जारी केले गेले. २२ जानेवारीला जनगणना करण्यासाठी ३३ सूची तयार करून राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आल्या. यामध्ये घर क्रमांक, जनगणना घर क्रमांक, सामग्री, घराची स्थिती, कुटुंब क्रमांक, कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, कुटुंबप्रमुखाचे नाव, त्याचे लिंग, विवाहित दाम्पत्यांची संख्या, खोल्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत, पेयजलाची उपलब्धता, वीज, शौचालय, रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर, मोबाइल, कार, मुख्य धान्य अशा विविध बाबींचा समावेश केला आहे. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करण्यात आला. इतरांसाठी अन्य शब्दाचा प्रयोग करताना ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नाही.तज्ज्ञांचे म्हणणे काय ?
१९४८च्या कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय जातनिहाय जनगणना करणे शक्य नाही. या कायद्यात केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि धर्मावर आधारित (हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध) जनगणना होते. आता जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. हीच अडचण येत असल्याने राजपत्रात ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आला असावा, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.राजपत्रातील बाराव्या सूचीत अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करताना इतरांसाठी अन्य शब्द वापरण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख कुठेही नाही. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाला दिलेले आश्वासन पाळावे. –सचिन राजूरकर, महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ