या जमिनीचा भाडेपट्टा ‘यूसीएनआयटीए’कडे होता. मात्र, इतर जिमखान्यांप्रमाणेच त्यांचा भाडेपट्टा ३१ डिसेंबर १९९९ रोजी संपला होता. कालांतराने भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाविषयी राज्य सरकारने सन २००३मध्ये काढलेल्या ‘जीआर’चा वाद अनेक जिमखान्यांच्या याचिकांवरून उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच राज्य सरकारने २३ जून २०१७ रोजी नवा ‘जीआर’ प्रसिद्ध केला. त्याद्वारे भाडेपट्ट्याची रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्या होत्या.

Mumbai AC Local: मुंबईकरांचा प्रवास होणार आरामदायी! एका मार्गावर एसी लोकलची एंट्री, तर दुसऱ्यावर फेऱ्या वाढणार; CSMT, पनवेल, वाशी…

त्यानंतर विल्सन जिमखान्याचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या संस्थेने भाडेपट्ट्याची रक्कम भरली. तरीही मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ डिसेंबर २०२३ रोजी जमीन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केल्याचा संस्थेचा आरोप आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या त्या कार्यवाहीला संस्थेने अपिलाद्वारे आव्हान देण्यात आले असता, ते फेटाळण्यात आले. त्यामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

यादरम्यान, या जिमखान्याचा भाडेपट्टा राज्य सरकारने १६ मार्च २०२४ रोजी ‘जेआयओ’ला हस्तांतर केल्यानंतर त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याविषयी नुकतीच सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली. मात्र, जिमखान्याच्या जागेचा वापर जैन संस्थेतर्फे सुरू होण्याची भीती ‘युसीएनआयटीए’तर्फे दर्शवण्यात आली. त्यामुळे तातडीने सुनावणी घेण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवली. ‘न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर या जिमखान्याविषयी यथास्थिती ठेवण्याचे तोंडी निर्देश दिले होते.

Public Holiday: 15 जानेवारीला राज्यात सार्वजनिक सुट्टी; मात्र मतदानासाठी ‘या’ कर्मचाऱ्यांना भरपगारी रजा नाही; सुट्टीऐवजी…

तसेच जेआयओनेही त्याविषयी सहमती दर्शवली होती. असे असताना त्या संघटनेने काही दिवसांपूर्वी तिथे आपला फलक लावून कार्यक्रम सुरू केले आहेत. ही बाब आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यानंतर न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन लवकर सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे’, अशी माहिती ‘यूसीएनआयटीए’चे प्रवक्ते लालबहादूर कांबळे यांनी दिली.