शिर्डी, दि. १ : गावाच्या विकासाचे निर्णय आता दिल्ली किंवा मुंबईतून न होता, थेट ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावकऱ्यांनीच घ्यायचे आहेत. जुन्या रोजगार हमी योजनेतील त्रुटी दूर करून, नव्या ‘विकसित भारत जी-राम जी’ योजनेअंतर्गत आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. काम केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मजुरीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल; अन्यथा विलंब झाल्यास मजुरांना व्याजासह रक्कम देण्याची कायदेशीर तरतूद या योजनेत करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली.

राहाता तालुक्यातील लोणी बुद्रुक येथे ‘विकसित भारत जी-राम जी’ अभियानांतर्गत आयोजित विशेष ग्रामसभेत ते बोलत होते. या कार्यक्रमास राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव श्रीमती रोहिणी भाजीभाकरे, योजनेचे राज्य सचिव गणेश पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी आणि लोणीच्या सरपंच कल्पना मैड आदी उपस्थित होते.

ग्रामसभेच्या माध्यमातून संवाद साधताना श्री. चौहान म्हणाले, “शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अनेकदा रोजगार हमीच्या कामांमुळे ऐन पेरणी किंवा कापणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना शेतमजूर मिळत नाहीत, अशी तक्रार नेहमी असे. ही अडचण आम्ही दूर केली आहे. या नव्या योजनेत लवचिक धोरण स्वीकारले असून, ज्यावेळी शेतकऱ्यांचा सुगीचा हंगाम (पीक पेरणी-कापणी) असेल, तेव्हा वर्षातील ६० दिवस या योजनेची कामे बंद राहतील. जेणेकरून मजूर शेतीकामासाठी उपलब्ध होतील व शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल. अशा प्रकारे शेती आणि रोजगार हमी यांचा योग्य समतोल या योजनेतून साधला जाणार आहे.”

मजुरांच्या हक्कांबद्दल बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “मजुरांना त्यांच्या घामाचा दाम वेळेवर मिळण्यासाठी या योजनेत अत्यंत कडक तरतुदी केल्या आहेत. काम संपल्यापासून एका आठवड्याच्या आत किंवा जास्तीत जास्त १५ दिवसांत मजुरी थेट बँक खात्यात जमा होईल. जर प्रशासकीय कारणास्तव १५ दिवसांत पैसे मिळाले नाहीत, तर मजुराला ०.०५ टक्के दराने व्याजासह रक्कम देण्याची तरतूद यात आहे. तसेच, काम मागूनही प्रशासनाला रोजगार देता आला नाही, तर ‘बेरोजगारी भत्ता’ देणे यापुढे कायद्याने अनिवार्य असेल.”

योजनेच्या आर्थिक व्याप्तीबद्दल माहिती देताना मंत्री चौहान म्हणाले, “मनरेगाच्या ८८ हजार कोटींच्या तुलनेत यावर्षी १ लाख ५१ हजार २८२ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांत या योजनेवर ८ लाख कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित असून, निधीचा प्रामाणिक वापर झाल्यास एका ग्रामपंचायतीला सुमारे ३ कोटी रुपयांचा विकासनिधी मिळू शकतो.”

ग्राम रोजगार सेवक व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्र्यांनी दिलासादायक घोषणा केली. ते म्हणाले, “या योजनेत कोणाचेही काम जाणार नाही. उलट, यंत्रणा बळकट करण्यासाठी प्रशासकीय खर्चाची मर्यादा ६ टक्क्यांवरून ९ टक्के (सुमारे १३ हजार कोटी) केली आहे. हा निधी केवळ कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि वेतनासाठी राखीव असल्याने त्यांचे पगार वेळेत होतील, अशी सुरक्षित व्यवस्था सॉफ्टवेअरमध्येच करण्यात आली आहे.”

“या योजनेत केवळ खड्डे खोदणे अपेक्षित नाही,” असे स्पष्ट करत ते म्हणाले, “गावाने ठरवलेली लोकोपयोगी कामे यात होतील. जलसंधारण, पक्के रस्ते व स्वयंसहाय्यता समूहांसाठी पायाभूत सुविधा उभारून गावात कायमस्वरूपी मालमत्ता तयार करण्यावर भर दिला जाईल. महिला सक्षमीकरणासाठी ३३ टक्के रोजगार महिलांसाठी राखीव असून, त्या आता ‘मेट’ (पर्यवेक्षक) म्हणूनही काम पाहू शकतील. महिलांना केवळ ‘लाडकी बहीण’ योजनेपुरते मर्यादित न ठेवता ‘लखपती दीदी’ बनवणे हेच मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

“शासकीय निधीचा प्रत्येक पैसा सत्कारणी लागावा, यासाठी ‘पीएम गतीशक्ती’, ‘जिओ टॅगिंग’ आणि ‘डिजिटल प्रकटीकरण’ अनिवार्य केले आहे. यामुळे एकाच रस्त्यावर वारंवार खर्च करणे किंवा बोगस कामे दाखवणे याला आळा बसेल. गावाची कामे दर्जेदार झाली आहेत की नाही, हे आता थेट ग्रामस्थांना दप्तरी नोंदींवरून पाहता येईल,” असेही श्री. चौहान यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या जनजागृतीचा पहिला मान लोणी बुद्रुक गावाला मिळणे, ही ग्रामस्थांसाठी अभिमानाची व गौरवाची बाब आहे. देशभरातील लाखो ग्रामपंचायतींमध्ये व बचत गटांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम थेट पाहिला गेल्याने गावाचा आणि जिल्ह्याचा उत्साह वाढला आहे.”

योजनेच्या तांत्रिक बाबींविषयी केंद्रीय सहसचिव श्रीमती रोहिणी भाजीभाकरे यांनी सादरीकरण केले. त्या म्हणाल्या, या योजनेत ग्रामपंचायतींना विकासाचे केंद्रबिंदू मानून ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ तयार करण्याचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. यात जलसंधारण, शाळा, अंगणवाडी यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल. कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी वर्षातून दोनदा ‘सामाजिक अंकेक्षण’ व सरपंचांनी दर आठवड्याला कामाचा तपशील जाहीर करणे म्हणजेच ‘सार्वजनिक प्रकटीकरण’ बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. यावेळी ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ असा पर्यावरणपूरक संदेश देत मान्यवरांच्या हस्ते विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा व ग्रामस्थांचा सन्मान करण्यात आला.