जीएसटी अधिकाऱ्यांनी सोमवारपासून राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहे. सोमवारी द्वारसभा घेण्यात आल्या. मंगळवारी काळ्या फिती लावून काम करण्यात आले. बुधवारी सामूहिक रजा घेऊन निषेध नोंदवण्यात आला. गुरुवार व शुक्रवारी अधिकाऱ्यांकडून काम बंद आंदोलन केले जात आहे. शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास माझगाव (मुंबई) मुख्यालयात अहोरात्र ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने देण्यात आला असून, १५ डिसेंबरपासून आंदोलन आणखी तीव्र केले जाणार आहे. विक्रीकर भवनातील गैरव्यवस्था, इंटरनेट सुविधेतील अडचणी व प्रलंबित पदोन्नत्या, बदल्या, चतुर्थ श्रेणीतील रिक्त पदे अशा मागण्या अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत.
Nashik Bribe Case: मोठी कारवाई! लाच घेताना सिन्नरचा नायब तहसीलदार ACBच्या ताब्यात, आकडा ऐकून महसूल विभागही हादरलं
पाथर्डी फाटा येथील कार्यालयात महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या नाशिक शाखेचे सहसचिव अजय लिटे यांनी संघटनेची भूमिका विशद केली व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी रवींद्र खुरकुटे, स्वाती पाटील यांच्यासह सर्व राजपत्रित अधिकारी उपस्थित होते.

चिंताजनक! नाशिक विभागात 11 महिन्यांत 382 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळलं, ‘या’ जिल्ह्यात सर्वाधिक घटना
तर दुसरीकडे, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील सेवानिवृत्त अपंग कर्मचारी अनिलकुमार देशपांडे यांनी विद्यापीठ मुख्यालयाबाहेर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचे पैसे न देण्याचा आरोप त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनावर केला आहे. तसेच, मयत कर्मचारी संदीप गायकवाड व अनिल शिंदे यांच्या विधवा पत्नी नलिनी गायकवाड आणि नैना शिंदे यांनीही रजा रोखीकरण आणि वेतन निश्चितीचे पैसे विलंबाने देत असल्याचा आरोप करत या उपोषणात सहभाग घेतला आहे. देशपांडे म्हणाले, ‘मी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असलेला निवृत्त कर्मचारी असून, माझी पत्नी ६५ टक्के अपंग आहे. माझी नेमणूक विद्यापीठ निधीतून लिपिक पदावर झाली होती. निवृत्तीनंतर मला ग्रॅज्युएटी मिळाली; मात्र अर्जित रजेचे ३०० दिवसांच्या रोखीकरणाचे पैसे विद्यापीठ प्रशासन देत नाही. विद्यापीठाने माझ्या सेवा पुस्तिकेत रजा जमा असल्याची नोंद केलेली असून, याबाबत पत्रही दिले आहे.