• Sat. Mar 14th, 2026
    इतिहासातील सर्वांत लाजिरवाणा विक्रम, पुण्यात 11 वर्षात फक्त… फडणवीसांच्या गुंतवणूक सल्लागारांनी काय सांगितलं?

    Kaustubh Dhavse : राज्याला १०० पेक्षा अधिक जागतिक सुविधा केंद्रांकडून (जीसीसी) गुंतवणूक गमवावी लागली, अशी कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी दिली.

    (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
    म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : ‘लोहगाव विमानतळाच्या पुढची-मागची जमीन खासगी असून, ते ‘ना विकास क्षेत्र’ आहे. ही जमीन ताब्यात घेऊन विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार करणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या विमानतळावर मोठ्या आकाराच्या विमानांची वाहतूक होत नसल्यामुळे राज्याला १०० पेक्षा अधिक जागतिक सुविधा केंद्रांकडून (जीसीसी) गुंतवणूक गमवावी लागली,’ अशी कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी मंगळवारी दिली.

    मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरकडून (एमसीसीआयए) ‘पुणे जागतिक सुविधा केंद्र २०२५ (ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर – जीसीसी)’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी धवसे बोलत होते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. वेलरासू, महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. आणि ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबने या वेळी उपस्थित होते.

    धवसे म्हणाले, ‘लोहगाव विमानतळासाठी घेण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त जमिनीचा मोबदला पुणे महानगरपालिका हस्तांतरण विकास हक्काच्या (टीडीआर) स्वरूपात देईल. विमानतळाचे अडथळा मर्यादा पृष्ठभाग सर्वेक्षण (ओएलएस) पूर्ण झाले आहे. हा अहवाल संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविला. या ठिकाणी कासवगतीने निर्णय होत असल्याने निर्णय प्रलंबित आहे. त्याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांची भेट घेतली आहे. सुदैवाने पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ नागरी हवाई उड्डाण राज्यमंत्री असून, तेही पाठपुरावा करीत आहेत. याला मान्यता मिळाल्यास मोठ्या विमानांची वाहतूक पुण्यातून शक्य होईल.’
    Maharashtra TimesPune News : केदारनाथच्या पुरातून वाहत महाराष्ट्रात, येरवड्यात उपचार; गुगलवर गाव शोधलं अन् 10 वर्षांनी शिवम कुटुंबाला भेटले

    पुण्यात भूसंपादन दुःस्वप्न

    राज्यात कुठेही भूसंपादन करणे पुणे विभागासारखे कठीण नाही. राज्यातील इतर सर्व प्रकल्पांसाठी निर्विघ्नपणे भूसंपादन झाले; पण पुणे विभागातील भूसंपादन हे ‘भयंकर दु:स्वप्न’ आहे. जमीनमालकांना अनेक पटीने भरपाई देऊनही प्रकल्प पुढे सरकत नाही. विमानतळ न झाल्यास तेथील जमिनींची किंमत वाढणार नाही आणि प्रकल्प कायमचा अडून राहील. प्रकल्पासाठी चार-पाच पटींपेक्षा अधिक मोबदला दिला जाऊ शकत नाही; अन्यथा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरेल, असेही धवसे यांनी स्पष्ट केले.
    Maharashtra TimesPune News : पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय, मुलीची डीएनए टेस्ट करा, पतीच्या मागणीवर पुणे कोर्टाचा मोठा निर्णय

    इतिहासातील सर्वांत लाजिरवाणा विक्रम

    बुद्धिमत्ता, कामासाठीचे वातावरण आणि प्रभावी संपर्कजाळ्यामुळे पुण्यात देशाची ‘जीसीसी’ राजधानी बनण्याची क्षमता आहे. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे पुढील दोन वर्षांत पुण्याचा चेहरामोहरा बदललेला दिसेल. मुंबईत सन २००० ते २०१० या काळात प्रचंड भाडेवाढ झाल्याने आयटी कंपन्या बेंगळुरू, हैदराबादकडे गेल्या. ११ वर्षांत ११ किमी मेट्रो हा देशाच्या मेट्रो इतिहासातील सर्वांत लाजिरवाणा विक्रम ठरल्याचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी सांगितले.

    अनिश बेंद्रे

    लेखकाबद्दलअनिश बेंद्रेअनिश सतीश बेंद्रे, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये सहाय्यक वृत्त संपादक पदावर कार्यरत आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून ते मटासोबत काम करत आहेत. राजकीय, गुन्हेगारी आणि मनोरंजन या विषयातील बातम्यांमध्ये त्यांचा विशेष हातखंडा आहे. ब्रेकिंग न्यूजसोबतच निवडणूक विषयक विश्लेषण करण्यात त्यांना अधिक रस आहे. त्यांनी झेविअर्स कॉलेजमधून मास कम्युनिकेशनचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. आतापर्यंत एबीपी माझा, टीव्ही9 मराठीसह पत्रकारिता क्षेत्रात 12 वर्षांहून अधिक काळचा अनुभव त्यांना आहे… आणखी वाचा