हिवाळी अधिवेशनानिमित्त नागपुरात रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राम शिंदे यांना विरोधी पक्षनेत्याच्या दोन्ही सभागृहातील रिक्त पदांबद्दल विचारले असता त्यांनी यासंबंधी थेट बोलण्याचे टाळले. डिसेंबर २०२४ मध्ये फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात सरकार स्थापन झाले. यानंतर वर्षभराचा कालावधी उलटला तरी विरोधी पक्ष नेत्याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा निकाली निघणार काय, असा प्रश्न राम शिंदे यांना करण्यात आला. त्यावर राम शिंदे यांनी थोडक्यात प्रतिक्रिया दिली.

राम शिंदे नेमकं काय म्हणाले?

“उद्या काय होणार, याबाबत आज कसे सांगता येणार? विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती हा संवैधानिक प्रश्न असून याबाबत ही बोलण्याची योग्य जागा नव्हे. याबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाला असून योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल”, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आधी पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी, नंतर चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांचा बहिष्कार, अधिवेशनाआधी मोठी बातमी
आठ दिवसाच्या अल्प अधिवेशनाच्या बद्दल विचारले असता, “आठ दिवसाचे अधिवेशन असले तरी विदर्भाच्या प्रश्नांना न्याय दिला जाईल. पीठासीन अधिकारी म्हणून विदर्भाच्या प्रश्नांवर चांगली चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न राहील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे सर्वसंमतीने हा कालावधी कमी ठेवण्यात आला. विदर्भाच्या अधि‌वेशनाच्या माध्यमातून न्याय मिळेल”, अशी प्रतिक्रिया राम शिंदे यांनी दिली. लक्षवेधी प्रश्नांची संख्यात्मक वाढ होण्यापेक्षा गुणात्मक वाढ होण्याकडे लक्ष केंद्रीत केले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी उपसभापती नीलम गोऱ्हे देखील उपस्थित होत्या.

दोन विशेष रेल्वे गाड्या

आठवडाभरापासून इंडिगो एअरलाईन्सची विस्कळीत झालेल्या विमानसेवेचा फटका हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपुरात दाखल होणाऱ्या मंत्री, आमदार, अधिकाऱ्यांनाही बसला. त्यामुळे अधिवेशनासाठी येणाऱ्या मंत्र्यांना तसेच अधिकाऱ्यांना त्रास होऊ नये यासाठी विशेष नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच नागपूरमधून परतण्यासाठी येत्या १४ आणि १५ डिसेंबरला दोन विशेष रेल्वे गाड्यांची सोय केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विधानभवन परिसरात अनावश्यक गर्दी होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना सुरक्षा रक्षकांना तसेच पोलिसांना दिल्या असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

नागपूर अधिवेशनावर परिणाम नाही

विधान भवन परिसराचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने आराखडा तयार केला आहे. नव्या विधानभवनाच्या निर्मितीच्या कार्यामुळे काही काळासाठी नागपूरमध्ये अधिवेशन होणार नसल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र या चर्चेत तथ्य नसल्याचे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात असेपर्यंत नागपूरमध्ये अधिवेशन अविरत होत राहील, असे त्या म्हणाल्या. २५ वर्षांच्या अनुभवाचा दाखला देत आठ दिवसाच्या अल्प अधिवेशनातूनही विदर्भातील सुमारे ५० विषयांवर चर्चा शक्य असल्याचे गोऱ्हे यांनी सांगितले.