नागपूर हायकोर्टाने नगरपरिषद निवडणुकीसंबंधी दिलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून, संविधानानुसार निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही कोर्टाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे. गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टानेही निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असताना, हायकोर्टाने हा निर्णय कसा दिला, यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

Dhule News: ‘इतर शेतकऱ्यांवरही हीच वेळ…’; भाव नसल्याने दोन एकरातला कांदा केला जमिनोदस्त, हताश शेतकऱ्याचा टोकाचा निर्णय; म्हणाला…

चिन्ह वाटपाबाबत केवळ जिल्हा स्तरावरील कोर्टाला सुनावणीचा अधिकार आहे, हायकोर्टाला तोही नाही, असे आंबेडकर म्हणाले. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेला कार्यक्रम पुढे ढकलल्यामुळे नव्याने होणारी निवडणूक प्रक्रिया आणि जुन्या प्रक्रियेतील गॅझेट प्रसिद्धी यात एकत्रीकरण कसे होणार, हा घटनात्मक पेचप्रसंग असून, यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी लक्ष घालून थांबवलेली मतमोजणी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.

राजकीय पक्षांनी तुरुंगात जाण्याची भीती बाळगू नये, असे आव्हानही त्यांनी दिले. निवडणूक जाहीर करण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहे, त्यामुळे २१ तारखेच्या मतमोजणीला काहीच महत्त्व राहिलेले नाही. आयोगाने स्वतः कोर्टात जाऊन रद्द झालेली मतमोजणी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करावी, असेही ते म्हणाले.

याशिवाय प्रकाश आंबेडकरांनी देवेंद्र फडणवीसांवरही निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, ‘ईव्हीएम चीप कोठे बनवले जातात, हे मुख्यमंत्र्यांना विचारावे.’

त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांनीृ नागपूर हायकोर्टाच्या नगरपरिषद निवडणुकीसंबंधीच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय संविधानाच्या विरोधात आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही, हा संविधानाचा नियम आहे. गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टानेही याच कारणास्तव निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तरीही नागपूर हायकोर्टाने असा निर्णय कसा दिला, हा प्रश्न आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.