Dilip Bhoir granted bail: रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप भोईर उर्फ ‘छोटम’ आणि त्यांच्या २१ साथीदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
ही घटना 13 वर्षांपूर्वी घडली असून तेव्हा पासून हे प्रकरण सुरू आहे. अलिबाग तालुक्यातील चोंढी येथील कम्प्युटर सेंटर संचालिका रूपाली थळे, त्यांचे पती विजय थळे आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर दिलीप भोईर आणि त्यांच्या साथीदारांनी हल्ला केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी मांडवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि पोलिसांनी 25 आरोपींविरुद्ध दोषारोप पत्र दाखल केले होते.
काल बहिष्कारअस्त्र, आज दिल्लीला रवाना; शिंदे तडकाफडकी निघाले, उद्यासाठी विशेष प्लान ठरला
सत्र न्यायालयाचा निकाल आणि शिक्षा
या जुन्या खटल्याचा निकाल 13 वर्षांनंतर लागला. अलिबाग सत्र न्यायालयाने दिलीप भोईर यांच्यासह एकूण 22 जणांना दोषी ठरवले होते आणि त्यांना सात वर्षांच्या सक्त मजुरीची शिक्षा तसेच दंड ठोठावला होता. अचानक आलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती आणि भोईर समर्थकांना धक्का बसला होता.
सामाजिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी
दिलीप भोईर यांनी गेल्या काही वर्षांत समाजात ‘गरिबांचा कैवारी’ आणि ‘रॉबिनहूड’ म्हणून एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. विशेषतः कोरोना काळात त्यांनी वैद्यकीय मदत आणि रेशन पुरवून मोठे सामाजिक कार्य केले होते. त्यांनी मध्यंतरी विधानसभा निवडणूकही लढवली होती आणि ते तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते, ज्यामुळे ते घराघरात पोहोचले होते.
अजितदादांना चॅलेंज करणं महागात, राजन पाटलांनी माफी मागितली, तरी राष्ट्रवादी संतप्तच
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
अलिबाग सत्र न्यायालयाच्या या शिक्षेविरोधात दिलीप भोईर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर, दिलीप भोईर यांच्यासह अन्य सर्व २१ जणांना जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भोईर समर्थकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

