महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर मनपामध्ये एकूण 151 नगरसेवक निवडून येणार आहेत. शहरात 38 प्रभाग असून, त्यापैकी 37 प्रभागांत प्रत्येकी चार सदस्य आणि 38 क्रमांकाच्या प्रभागात तीन सदस्य असतील. एकूण जागांपैकी 50 टक्के म्हणजेच 76 जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत 76 नगरसेविका आणि 75 नगरसेवक असे स्वरूप पाहायला मिळणार आहे.

Jalgaon News: ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; बड्या नेत्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल, काय आहे नेमकं प्रकरण?
आरक्षण सोडतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) तसेच सर्वसाधारण महिला या वर्गांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले. सोडतीनुसार प्रभाग क्रमांक 15 आणि प्रभाग क्रमांक 19 या दोन्ही प्रभागांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी प्रत्येकी दोन जागा राखीव ठरवण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाचे स्वागत करत ओबीसी समाजाने समाधान व्यक्त केले असून, स्थानिक पातळीवर राजकीय हालचालींना देखील वेग आला आहे.

सोडतीनुसार नागपूर महानगरपालिकेत सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या 69, इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 40, अनुसूचित जातींच्या 30 आणि अनुसूचित जमातींच्या 12 जागा असतील. त्यात महिला उमेदवारांसाठी आरक्षणाचा समावेश आहे. या सोडतीमुळे कोणत्या प्रभागातून कोणत्या वर्गाचे उमेदवार निवडणुकीत उतरतील, हे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, माजी नगरसेवक आणि नवोदित इच्छुक यांच्याकडून आगामी निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला आहे.

महानगरपालिकेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार, आरक्षणाचे प्रारूप सोमवार, १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केले जाणार आहे. नागरिकांना या प्रारूपाबाबत सूचना आणि हरकती सादर करण्यासाठी १७ ते २४ नोव्हेंबर दुपारी ३ वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. नागरिकांनी आपल्या हरकती किंवा सूचना महापालिकेच्या मुख्यालयात, निवडणूक कार्यालयात किंवा संबंधित प्रभाग कार्यालयात प्रत्यक्ष सादर कराव्यात, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.

या प्रक्रियेनंतर अंतिम आरक्षण यादी प्रसिद्ध केली जाणार असून त्यानंतर निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा अपेक्षित आहे. सोडतीनंतर शहराच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विविध पक्षांनी आरक्षणाच्या प्रारूपावर लक्ष केंद्रित केले असून आगामी निवडणुकीसाठी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. आठ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले असून, आरक्षण सोडतीनंतर शहरातील राजकारणाची रंगत अधिकच वाढली आहे.