देशमुख म्हणाले, “दोन ते तीन दिवसांपूर्वी आम्ही सर्व पक्षीय नेते एकत्र येऊन निवडणूक आयोगाला भेट दिली होती. त्या वेळी आम्ही स्पष्टपणे सांगितले होते की मतदान याद्यांमध्ये प्रचंड त्रुटी आहेत. लाखो मतदारांच्या नावांत गोंधळ, पुनरावृत्ती, वगळण्यात आलेली नावे, तसेच खोट्या नोंदी अशा अनेक बाबी आमच्या निदर्शनास आल्या आहेत. आम्ही आयोगाला मागणी केली होती की आधी या चुका दुरुस्त करा, त्यानंतरच निवडणुका घ्या, अन्यथा पारदर्शक निवडणुका होणार नाहीत आणि सत्ताधारी पक्षाला फायदा होईल.”

देशमुख यांनी पुढे सांगितले की, “सर्व पक्षीय नेत्यांनी या मुद्यावर एकत्र येत ‘लाखाचा मोर्चा’ काढला होता. सर्वांचा एकच मागणी होती – मतदान याद्या आधी स्वच्छ करा आणि मगच निवडणुका घ्या. पण आयोगाने या लोकशाहीवादी मागणीची दखल न घेता, भाजपच्या दबावाखालीच हा निर्णय घेतला आहे. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.”

ते म्हणाले, “निवडणूक आयुक्तांनी स्वतःच मान्य केले आहे की सर्व याद्या पूर्णपणे स्वच्छ केल्या गेल्या नाहीत. मग अशा परिस्थितीत निवडणुका पारदर्शक कशा होतील? नवी मुंबईतील शासकीय निवासस्थानातच १२० मतदार नोंदी सापडल्या आहेत, आणि त्यांनी विधानसभेत मतदानही केले. हे गंभीर आहे. ज्या ठिकाणी दुबार मतदार आहेत तिथे ‘डबल स्टार’ लावू असे सांगितले गेले, पण हे केवळ दिखावा आहे. प्रत्यक्षात दुबार नावे, खोटी नोंदी आणि वगळलेले मतदार या सर्व गोष्टींनी यादींचा दर्जा ढासळला आहे.”

देशमुख यांनी पुढे सांगितले की, “कोणत्याही बाबतीत आयोग ऐकायला तयार नाही. विरोधी पक्षांनी कोर्टाकडे धाव घेतली असती तर न्यायालयाने यावर मार्गदर्शन केले असते, पण आयोगाने त्या दृष्टीनेही कोणतीच सकारात्मक पावले उचलली नाहीत. जर आयोगाला खरंच पारदर्शक निवडणुका घ्यायच्या असत्या तर तक्रारींवरील अंतिम तारीख वाढवून सर्व याद्या नीट तपासल्या गेल्या असत्या.”

अनिल देशमुख यांनी इशारा दिला की, “या परिस्थितीत जर निवडणुका झाल्या तर महाविकास आघाडीसाठी ही स्थिती घातक आणि नुकसानकारक ठरेल. पुढील भूमिका सर्व पक्षीय नेते आणि कायदे अभ्यासक यांच्या चर्चेनंतर ठरवली जाईल. मात्र, निवडणूक आयोगाचा हा अट्टाहास लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.”