विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनाच्या कर्जास शासन हमी

विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हुडकोकडून घ्याव्या लागणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार विरार ते अलिबाग मार्गासाठीच्या भूसंपादनासाठी हुडकोचे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या कर्जास शासनाने हमी दिली आहे. तसेच यापूर्वीच्या हुडकोमार्फत निधी उभारण्यासाठीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे विरार ते अलिबाग मार्गाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न सुटून, या मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. ही बहुउद्देशीय मार्गिका  126.06 कि.मी. लांबीची असेल. त्यापैकी मौजे नवघर (जि.पालघर) ते मौजे बलावली (ता.पेण) असे 96.410 कि.मी.चे पहिल्या टप्प्यातील काम बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

०००

नागपूरच्या लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठास सात कोटी रुपयांचा निधी

नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेस जीव रसायनशास्त्र, सूक्ष्म जीवशास्त्र आणि जैव तंत्रज्ञान विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी तसेच विद्यापीठाच्या नियमित कामकाज संचालनासाठी  पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये चार समान हप्त्यांमध्ये सात कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्था या संस्थेस 2025 – 26 ते सन 2029 – 30 या पाच वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी 1 कोटी 75 लाख रुपयांना प्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिला हप्ता एप्रिल ते जून 2026 दरम्यान देण्यात येणार आहे.  या संस्थेची स्थापन 1942 ला झाली आहे. ही संस्था मध्य भारतातील रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नावाजलेली संस्था असून रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात पदवी ते संशोधन या टप्प्यात कार्य करते.  या संस्थेला 2023 मध्ये अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

०००

सोलापूरच्या असंघटित कामगारांच्या ३० हजार घरांचा मार्ग मोकळा

सोलापूर येथील असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाची दिलासादायक मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी अनर्जित, नजराणा रक्कमेसह अकृषिक वापर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी येथील दक्षिण सोलापूर येथील रे नगर फेडरेशन आणि संलग्न गृहनिर्माण संस्थांना एकूण २१ हे. आर. ६२ इतकी जमीन शासनाने गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. या जमिनींची अनर्जित रक्कम प्रति चौरस मीटर एक रूपया या नाममात्र दराने आकारण्यात येणार आहे.

या निर्णयानुसार २१ हेक्टर ६२ आर जमिनीवरील १६ कोटी ९३ लाख ८९ हजार ३०० रुपयांची अनर्जित रक्कम तसेच आठ लाख पाच हजार २२४ रुपयांची थकीत अकृषिक कर थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहर व परिसरातील असंघटित कामगार, मजूर, लघुउद्योग व सेवा क्षेत्रातील कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत.

०००

मच्छिमारांना कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत

राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादकांसह किसान क्रेडिट कार्डधारक मत्स्यव्यावसायिकांना २ लाख रूपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. निर्णयामुळे हजारो मच्छिमार कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. ताजे मासे उत्पादन, संवर्धन आणि साठवण व्यवस्थापनाला यामुळे बळकटी  मिळणार आहे.

या योजनेचा लाभ मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्यबोटुकली संवर्धन करणारे तसेच पोस्ट हार्वेस्टिंग टप्प्यात वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन आणि साठवणूक करणाऱ्यांना मिळणार आहे. घेतलेले अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्ज हे उचल केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत परतफेड करावे लागणार आहे. व्याज परताव्याची प्रक्रिया सहकार विभाग व संबंधित बँकांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने पीककर्ज मिळते, त्याच धर्तीवर मच्छिमारांना हे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. राष्ट्रीयकृत, खासगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या योजनेत सहभागी राहतील.

या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि  जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

०००

श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागम कार्यक्रमासाठी ९५.३५ कोटींची तरतूद

शिख धर्माचे नववे गुरू आणि ‘हिंद-की-चादर’ म्हणून ओळखले जाणारे श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागम वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या भव्य राज्यस्तरीय महोत्सवासाठी ९५ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रूपये उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जून २०२५ रोजी ‘हिंद-की-चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ३५० वी शहीदी समागम’बाबत बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीत राज्यस्तरीय समन्वय समिती, क्षेत्रीय आयोजन समित्या आणि विविध व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

श्री गुरु तेग बहादुर यांनी १७ व्या शतकात धर्मरक्षा, मानवी हक्क आणि अन्यायाविरुद्ध निर्भीड आवाज उठवून बलिदान दिले. त्यांचे प्रवचन आणि भजन ‘गुरु ग्रंथ साहिब’मध्ये समाविष्ट असून त्यांनी परोपकार, सेवा, साधेपणा आणि आध्यात्मिकतेचा आदर्श दिला. त्यांच्या या कार्याला अभिवादन म्हणून राज्यभरात  नांदेड, नागपूर आणि खारघर या  तीन प्रमुख केंद्रांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहेत.

नांदेड (१६ नोव्हेंबर २०२५):  छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी, जालना, लातूर, धाराशिव, हिंगोली, बीड, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, सोलापूर.

नागपूर (६ डिसेंबर २०२५) :  नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम.

खारघर, जि. रायगड (२१ डिसेंबर २०२५):  मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, नाशिक.

या कार्यक्रमांसाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती  तसेच, नांदेड, नागपूर आणि खारघर येथे क्षेत्रीय आयोजन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक आयोजन व व्यवस्थापन समित्या कार्यरत राहतील. या शताब्दी समागमाच्या माध्यमातून श्री गुरु तेग बहादुर यांच्या धर्मरक्षण, सहिष्णुता, आणि मानवी एकतेच्या संदेशाचा प्रसार संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

०००

वर्धा शहरातील रामनगर येथील भूखंड मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी

वर्धा नगरपरिषदेच्या मालकीचे रामनगरमधील भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने करून देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वर्धा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील नगरपरिषदेच्या मालकीचे भूखंड 1056 नागरिकांना 1931 मध्ये 30 वर्षाच्या भाडे पट्ट्याने देण्यात आले होते.  या भाडेपट्ट्यांना वर्षासाठी  दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली.  त्यातील काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करून घेतले. पण पुढे काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणाचे वार्षिक शुल्क भरलेले नाही. त्यानुसार वर्धा नगरपरिषदेने हे भूखंड भाडेपट्टाकरार प्रदीर्घ कालावधीपासून चालू असल्याने कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याचा प्रस्ताव दिला होता.  त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

०००