साडेचार किमी लांबीच्या वरळी-शिवडी या उन्नत मार्गासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील एल्फिन्स्टन पूल पाडला जाऊन त्या ठिकाणी नवा दुमजली पूल उभा होणार आहे. या बांधकामासाठी प्रभादेवी परिसरातील हाजी नुराणी व लक्ष्मी निवास या दोन चाळी पाडल्या जाणार आहेत. यामुळे त्यातील ८३ प्रकल्पग्रस्त (६० लक्ष्मी निवास व २३ हाजी नुराणी चाळ) चाळकऱ्यांना एमएमआरडीएने धोरणानुसार रेडी रेकनर दराने मोबदला देऊ केला होता. मात्र त्या परिसरातील बाजारभाव रेडी रेकनरच्या दुप्पट असल्याने तसा मोबदला द्यावा किंवा त्याच परिसरात घर द्यावे, या मागणीसाठी स्थानिकांनी आंदोलन करीत एप्रिल महिन्यात पाडकाम थांबविले होते. त्यानंतर मागील महिन्यात या पुलाचे पाडकाम करण्याआधी उपमुख्यमंत्री व एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना विद्यमान जागेपेक्षा ३५ टक्के अधिक जागेची घरे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर १२ सप्टेंबरला हे पूल बंद होऊन काम सुरू झाले. या निर्णयानुसार आता ८३ कुटुंबांना घरे देण्यासाठी त्यांची खरेदी एमएमआरडीए करणार आहे.
Raj Thackeray: ईव्हीएम, मतदारयाद्यांतील घोळ हे मॅच फिक्सिंगच; राज ठाकरेंची मुंबईतील मेळाव्यात टीका
सूत्रांनुसार, एमएमआरडीएने यासाठी सुरुवातीला कुर्ला येथील कमानी भागात घरे देण्याचे ठरविले होते. मात्र आता ही घरे महापालिकेच्या जी-उत्तर, एफ-उत्तर व एफ-दक्षिण वॉर्डांच्या भागात देण्याचे ठरले आहे. ज्यांची विद्यमान घरे ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची आहेत, त्यांना आता ३५ टक्के वाढीनुसार ४०५ चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे मिळतील.

या प्रकल्पासाठी एल्फिन्स्टन पूल पाडकाम सुरू झाले आहे. सध्या पुलाचा मुख्य रस्ता खोदण्यात आला आहे. रेल्वेची मंजुरी मिळताच प्रत्यक्ष पाडकाम सुरू होणार आहे. यानंतर दोन वर्षांत त्या ठिकाणी नवा पूल उभा होईल. त्यातील पहिल्या पुलावरून प्रभादेवी-परळ ये-जा करता येईल तर, त्याचा वरचा पूल वरळी-शिवडी जोडणारा असेल.

उर्वरित १७ चाळींचा प्रश्न कायम
हा प्रकल्प सुरुवातीला एल्फिन्स्टन पुलाच्या बाजूने जाणार होता. मात्र त्यासाठी परिसरातील १९ चाळी पाडाव्या लागणार होत्या व त्याचा पुनर्वसन खर्च पाच हजार २०० कोटी रुपये होता. त्यामुळे एमएमआरडीएने आरेखनात बदल करून केवळ दोन चाळी पाडण्याचे ठरविले. मात्र उर्वरित सर्व १७ चाळीही जुन्या झाल्या असल्याने त्या सर्वांनीच आंदोलनादरम्यान या प्रकल्पाच्या बांधकामावेळी धक्के बसून अपघाताची भीती व्यक्त केली. त्यामुळे उर्वरित १७ चाळींचा क्लस्टरद्वारे विकास करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे. मात्र हा विकासाचे काम कुठल्या सरकारी संस्थेला द्यायचे, हे ठरत नसल्याने नगरविकास विभागाने याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, १७ चाळींमधील नागरिक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.