देशात आंतर नदी, आंतर समुद्री जलवाहतूक सुरू करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. यासाठी समुद्रात किंवा नदीत मार्गिकांचा शोध घ्यावा लागतो. त्याआधी संबंधित मार्गिकेसाठी गाळ काढावा लागतो. त्याला ‘ड्रेजिंग’ असे म्हणले जाते. ते काम केंद्र सरकारी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करते. या कंपनीशी जेएनपीएने सोमवारपासून गोरेगाव पूर्वच्या मुंबई प्रदर्शन केंद्रात सुरू झालेल्या ‘भारत सागरी आठवडा’ या परिषदेत सामंजस्य करार केला.

Amit Shah : समृद्धीचा सागरीमार्ग, जगाला समुद्रमार्गाने जोडण्यासाठी भारताचा रोडमॅप; अमित शहांची माहिती

कसा असेल जलमार्ग?

हा करार 1500 कोटी रुपयांचा आहे. याअंतर्गत मुंबई ते जेएनपीएदरम्यान जलसंलग्नतेसाठी ही कंपनी गाळ काढून मार्गिका तयार करेल. याद्वारे भविष्यात गेट वे ऑफ इंडिया ते जेएनपीए, मुंबई बंदर प्राधिकरण (प्रिन्सेस डॉक, इंदिरा डॉक) ते जेएनपीए, भाऊचा धक्का ते जेएनपीए असा जलमार्ग विकसित होऊन त्यावर प्रवासी बोटी चालू शकणार आहेत.

‘राज्य सरकारी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने नव्याने उभ्या होणाऱ्या रेडिओ क्लब जेट्टी ते नवी मुंबई विमानतळदरम्यान प्रवासी जलवाहतुकीचे नियोजन केले आहे. या नियोजनामुळे जल संलग्नता असलेले नवी मुंबई विमानतळ हे देशातील पहिलेच विमानतळ असेल’, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच परिषदेत सोमवारी सांगितले होते. यापुढे जाऊन आता या करारामुळे मुंबईची पूर्व किनारपट्टी ते नवी मुंबईदरम्यान सर्वच टप्प्यांवरून (पॉइंट्स) जलवाहतूक सुरू होऊ शकेल, असे जेएनपीएतील संबंधितांनी सांगितले.

एकूण 6,800 कोटी रुपयांचे करार

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशनच्या 1500 कोटी रुपयांच्या करारासह या परिषदेत मंगळवारी एकूण 6800 कोटी रुपयांचे करार जेएनपीएसाठी झाले. त्यातील सर्वात मोठा करार जेएनपीएच्या विस्ताराचा असून त्याअंतर्गत ‘हुडको’ या केंद्र सरकारी महामंडळाकडून जेएनपीएने पाच हजार कोटी रुपयांच्या वित्त साहाय्यासाठी करार केला आहे. अन्य तीनशे कोटी रुपयांचा करार हा इंडियन पोर्ट रेल अँड रोप वे कॉर्पोरशन लिमिटेड या अन्य केंद्र सरकारी कंपनीशी झाला. त्यामध्ये ही कंपनी मोठ्या जहाजांना बंदरापर्यंत आणणाऱ्या ‘टग’ प्रकारातील हरित बोटी (हायड्रोजन किंवा विद्युत बॅटरी) जेएनपीएला पुरविणार आहे.