मुंबई, दि. २७ : राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून राबविण्यात येणारा ‘वाढवण बंदर प्रकल्प’ हा महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणासाठी आणि आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून या प्रकल्पाद्वारे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास साध्य होवून, सागरी व्यापाराला नवसंजीवनी मिळेल, असे बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांनी सांगितले.

इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 मधील ‘वाढवण साकारतेय राज्याच्या पुढाकारातून घडणारा जागतिक केंद्रबिंदू’या चर्चासत्रात अपर मुख्य सचिव श्री. सेठी यांच्यासह ‘जेएनपीटी’ चे उपाध्यक्ष उन्मेश वाघ. रिंकेश रॉय, सीईओ व एम. डी. जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा. अदानी पोर्टचे सीईओ प्रणव चौधरी सहभागी झाले होते.

अपर मुख्य सचिव संजय सेठी म्हणाले, वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी क्षमतेत मोठी वाढ होईल आणि निर्यात-आयात प्रक्रियेला वेग मिळेल. हा प्रकल्प केवळ आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, तर हरित आणि शाश्वत विकासावर आधारित आहे. जहाज बांधणी समूहामुळे देशांतर्गत जहाज निर्मिती क्षेत्राला चालना मिळेल. या उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी उत्सुक आहेत, हेही या प्रकल्पाच्या विश्वासार्हतेचे द्योतक आहे.

चर्चासत्रात सहभागी मान्यवरांनी सांगितले की, वाढवण बंदर उभारणे ही केवळ सुरुवात आहे, पण त्यासोबत संपूर्ण परिसंस्था तयार करण्यात येणार आहे. मालाची आयात-निर्यात सुरळीत व्हावी यासाठी फक्त बंदर बांधणे पुरेसे नाही, त्यासाठी क्लस्टर आधारित मालवाहतूक व्यवस्था आणि मजबूत जोडणी प्रणाली तयार करावी लागेल. हा प्रकल्प दोन मोठ्या औद्योगिक राज्यांना जोडणारा असल्याने, देशाच्या उत्पादन क्षेत्राला नवी गती मिळेल. सिंगापूरमधील प्रगत बंदरांच्या धर्तीवर काम करण्यात येत असून. येथे केवळ भौतिक जोडणी नाही, तर सर्व संबंधित संस्थांमध्ये डिजिटल आणि तांत्रिक एकत्रीकरण केले जात आहे. यामुळे कामकाजात गती, अचूकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल. रेल्वे, रस्ते आणि जलमार्ग या सर्व माध्यमांतून औद्योगिक कॉरिडॉर तयार केला जात आहे.

बंदर क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत, या क्षेत्रात कौशल्य विकास संस्थेची स्थापना करून युवकांना विविध कामांसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे बंदर क्षेत्रातील रोजगारक्षमता वाढेल आणि विकासामध्ये स्थानिकांचा सहभागही वाढेल. हा प्रकल्प भारत@2047’ च्या उद्दिष्टपूर्तीत मोलाची भूमिका बजावेल.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ