यावेळी, उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले, इंदू मिल चैत्यभूमी आणि अशोक स्तंभ ही केवळ स्मारक किंवा बांधकाम नसून बौद्ध समाजाची आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची अस्मिता जगासमोर मांडणारी ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत. अशोकस्तंभ ते चैत्यभूमीपासून इंदूमिलपर्यंत समुद्रालगतचा रस्ता झाल्यास लाखो अनुयायांना याचा फायदा होईल.
DEA अधिकारी बनून विदेशी नागरिकांना लुबाडायचे; बोरिवलीचा फ्रान्सिस होता स्पेशल एजंट, बंगळुरूमध्ये डिजिटल अरेस्ट रॅकेटचा पर्दाफाश
अशोकस्तंभ ते चैत्यभूमी मुख्य स्तूपापासून इंदू मिल पर्यंत समुद्राकडील बाजुची जमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करणे आणि चैत्यभूमी पासून (जी/उत्तर विभागातील) इंदूमिल पर्यंतचा रस्ता तयार करणे, परिसर सुशोभीकरण करणे याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.यावर महसूल विभाग,पर्यावरण विभाग,मुंबई महालिका प्रशासन,एमएमआरडीएने या रस्त्याच्या उभारणीसाठी तत्काळ कार्यवाही करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

या बैठकीसाठी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, पर्यावरण सचिव जयश्री भोज, संचालक डॉ.अ.म. पिंपरकर, इंदुमिल आर्किटेक शशी प्रभू, नागसेन कांबळे, डॉ.भंदत राहूल बोधी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं इंदूमिलमध्ये होणारं भव्य स्मारक ‘स्टॅच्यू ऑफ इक्वालिटी’ (समतेचा पूतळा) डिसेंबर पर्यंत पूर्ण होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे स्मारक डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.

स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी एक समितीही नेमण्यात आली आहे आणि स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर असून पुतळ्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, असं संजय शिरसाठांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं. दरम्यान, २०१८ मध्ये या स्मारकाचं भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं होतं. आता, संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या भव्य स्मारकाची प्रतिक्षा कधीपर्यंत संपणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.