वाळू धोरण आणि वाळू गटाबाबत मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या वेळी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. तर, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री भोज, सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
ईडीला हायकोर्टाचा दणका; वसई-विरार पालिकेच्या माजी आयुक्तांची अटक बेकायदा, प्रकरण काय?
वाळूचा अवैध उपसा व वाहतूक थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. वाळूमाफियांवर कारवाई होईलच; पण वाळूचोरी झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळालेल्या वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करण्याचेही निर्देशही त्यांनी दिले. पर्यावरण परवानगी प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी महसूल आणि पर्यावरण विभागाने समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. राज्यातील वाळूसाठ्यांची तपासणी करून माहिती अद्ययावत करण्याचेही निर्देशही या वेळी देण्यात आले.
Sujata Saunik : माजी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक अडचणीत, चार वर्ष जुनं प्रकरण भोवणार, हायकोर्टाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी
या वेळी मंत्री बावनकुळे यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवावी, असे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले. शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भातील माहिती दररोज सरकारला सादर करावी, असेही ते म्हणाले.

अवैध प्रमाणपत्रे रद्द करावीत
कुणबी जात प्रमाणपत्र देताना कोणतीही चूक होऊ नये, याबाबत विशेष काळजी घ्यावी, सर्व कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करावी आणि चुकीची जात प्रमाणपत्रे देण्यात येऊ नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. माजी खासदार किरीट सोमय्या बैठकीला उपस्थित होते. अपात्र व्यक्तींना बेकायदा जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांची माहिती सरकारकडे पोहोचवून, अवैध प्रमाणपत्रे रद्द करावीत आणि संबंधितांची नावे आधार संकेतस्थळावरून वगळावीत, अशी त्यांनी मागणी केली. यावर मंत्री बावनकुळे यांनी दिवाळीनंतर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या