Alibaug: रायगड जिल्ह्यातील खैरवाडी येथे एका कुटुंबावर करणीच्या संशयावरून सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला. या प्रकरणी ३३ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
घटनेची पार्श्वभूमी काय?
खैरवाडी येथील धर्मा दामू गडखळ यांचा १५ वर्षीय मुलगा कुणाल धर्मा गडखळ याचा २०२१ साली आजाराने मृत्यू झाला होता. यानंतर पाठवाडी येथील भगत (मांत्रिक) लहु गडखळ व मधु गहाळ यांच्या सांगण्यावरून, कुणालच्या मृत्यूला करणी कारणीभूत असल्याचा गैरसमज गावात पसरवला गेला.
‘लोकांच्या शिव्या ऐकणं हाच आम्हा पुढाऱ्यांचा धंदा!’; शिंदेंच्या मंत्र्याचं दुष्काळावरचं विधान चर्चेत
करणीचा आरोप करत बहिष्कार
त्यातून तुकाराम देवजी दरोडा (वय ३९, सध्या रा. धळ वायशेत) यांच्यावर करणीचा आरोप करत, १६ जानेवारी २०२१ रोजी गावातील समाजमंदिरात गावकऱ्यांनी बैठक घेऊन त्यांच्याकडून ६०,००० रुपयांची मागणी केली. त्यांनी ती नाकारल्याने गावकऱ्यांनी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबास वाळीत टाकण्याचा निर्णय घेतला.
बहिष्काराचे धक्कादायक नियम
गावकऱ्यांनी गावपंच व ग्रामस्थांच्या माध्यमातून खालील निर्णय जाहीर केला की तुकाराम दरोडा यांच्याशी संबंध ठेवणाऱ्याला ५००० रु. दंड, त्यांच्याशी बोलणाऱ्याला पकडून देणाऱ्यास १००० रु. बक्षीस. याशिवाय मंदिर, समाजमंदिर, लग्न- मयत यांसारख्या सामाजिक ठिकाणी बंदी, सामूहिक कार्यक्रम, रुढी-परंपरेपासून वंचित ठेवण्याचा फतवा काढण्यात आला.
कुटुंबाला नाहक त्रास
या प्रकारामुळे तुकाराम दरोडा व त्यांच्या कुटुंबावर नाहक त्रास सहन करण्याची वेळ आली. त्यांच्यावर मानसिक व सामाजिक अत्याचार झाले. यानंतर त्यांनी पोलिसांत धाव घेत सदर प्रकरणी तक्रार दाखल केली.
रेवदंडा पोलिसांत गुन्हा दाखल
रेवदंडा पोलिस ठाणे येथे गु.रजि. क्र. १४०/२०२५ अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कायदा २०१६ व भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात जयेश विठ्ठल ढेबे, रामा पारधी, गजानन देवजी पारधी, धर्मा गडखळ, प्रकाश हंबीर, प्रदीप हंबीर, कल्पना गडखळ, गौरी लोभी यांच्यासह एकूण ३३ जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
Navi Mumbai International Airport opening : अखेर ठरलं, नवी मुंबई विमानतळाला दिबांचं नाव नाही?
वर्षातले दुसरे प्रकरण
हे प्रकरण अलिबाग तालुक्यातील या वर्षातील दुसरे सामाजिक बहिष्काराचे प्रकरण आहे. यावरून गावपातळीवर अंधश्रद्धा, करणीचे आरोप व सामाजिक बहिष्काराचे प्रकार अजूनही सुरू असल्याचे दिसून येते. सामाजिक बहिष्कारासारख्या घटनांवर सरकारने कठोर कायदे लागू करूनही, अंधश्रद्धा व गावकीचा दबाव यामुळे अनेक निरपराध नागरिक छळाचा सामना करत आहेत. या प्रकरणातून प्रशासनाकडून आणखी सजगता आणि प्रभावी अंमलबजावणीची गरज निर्माण झाली आहे.

