मुंबई महापालिकेकडून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांसह विविध विभागांतील उच्च अधिकारी आणि त्यांच्या विभागातील अन्य अधिकाऱ्यांना वाहनसेवा पुरवली जाते. महापालिकेच्या मालकीची आणि भाडेतत्त्वावरील वाहने घेऊन ही सुविधा दिली जाते. यामध्ये आलिशान गाड्यांचाही समावेश आहे. साधारण ६००पेक्षा अधिक वाहने अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला आहेत. यामध्ये भाडेतत्त्वावरील वाहनेच अधिक आहेत. यासाठी महापालिकेला वर्षाला सुमारे पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो. चालकांचा ओव्हरटाइम, इंधनदरवाढ आदी कारणांमुळे हा खर्च वाढताच असतो.
मुंबई पोलिसांसाठी Good News! तुमच्यासाठी सरकार बांधणार ५५ हजार घरे; ७५ भूखंडांवर गृहप्रकल्प
महापालिकेने काढलेल्या परिपत्रकात सहआयुक्त, उपायुक्त, संचालक, सहायक आयुक्त, खातेप्रमुख, उपप्रमुख अभियंता, कार्यकारी अभियंता (परिवहन) यांच्याव्यतिरिक्त कोणत्याही अधिकाऱ्यांस महापालिकेच्या मालकीची आणि भाडेतत्त्वावरील वाहनसेवा पुरवण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वाहनसेवेचे मूल्यांकनानुसार समान पदावरील अधिकाऱ्यांमार्फत वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांत असमानता आणि उच्चपदस्थ आणि निम्नपदस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत एकाच प्रकारचे वाहन वापरले जाणे, यामुळे ताळमेळ नसल्याने यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काटकसर म्हणून उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही अधिकाऱ्यांना वाहनसेवा देण्यात येणार नसल्याची पत्रेही देण्यात आली आहेत.
Mumbai Local Updates: मुंबईकरांनो, कृपया लक्ष द्या! हार्बर, पश्चिम रेल्वेवर उद्या ब्लॉक; मध्य रेल्वेचा मात्र दिलासा, असे असेल नियोजन
ज्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कर्तव्याकरिता नियमित स्वरूपात किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात वाहनसेवेची आवश्यकता का आहे, याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देऊन संबंधित खातेप्रमुखांमार्फत उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापनाचे उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आणि अखेर महापालिका आयुक्तांची मंजुरी घेणे आवश्यक असणार आहे. वाहनसेवेसाठी मंजुरी घेतल्यास ही सेवा पाच वर्षांसाठी वैध असणार असल्याचेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. पाच वर्षांनंतर वाहनसेवा चालू ठेवणे आवश्यक असल्यास त्याची मंजुरी कालावधी संपण्याच्या सहा महिने अगोदर प्राप्त करणे बंधनकारक असेल. अन्यथा संबंधित वाहनसेवा खंडीत केली जाणार आहे.
Weather Update: मान्सूनची राज्यातून माघार; रविवारपासून तापमानात वाढ होण्याची शक्यता, कुठं बसणार ऑक्टोबर हिटचा चटका?
ज्या अधिकाऱ्यांना महापालिकेतर्फे किंवा भाडेतत्त्वावरील वाहनसेवा पुरवण्यात येणार आहे, त्यांना देण्यात येणारा वाहनभत्ता खंडित केला जाणार आहे. ही जबाबदारी महापालिकेने खातेप्रमुखांवरच टाकली आहे. हा नियम सहआयुक्त, उपायुक्त, संचालक, सहायक आयुक्त, खातेप्रमुख, उपप्रमुख अभियंता, कार्यकारी अभियंता (परिवहन) यांना लागू राहणार आहे. याव्यतिरिक्त अन्य अधिकाऱ्यांनाही वाहनसेवा हवी असल्यास त्यांनाही हाच नियम लागू राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

वाहनाचा वापर मुंबई हद्दीतच
नियमितपणे किंवा सात दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी महापालिकेच्या हद्दीबाहेर वापरण्याकरिता वाहनाची आवश्यकता असल्यास अतिरिक्त आयुक्तांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

या अधिकाऱ्यांची वाहनसेवा बंद
कार्यकारी अभियंता स्थापत्य विभाग आणि यांत्रिकी व विद्युत विभाग, महापालिका वास्तुविशारद, महापालिका शिक्षण विभागातील शिक्षण अधिकारी वगळता अन्य अधिकारी, कीटकनाशक विभागातील उपकीटकनाशक अधिकारी, सुरक्षा खात्यातील प्रमुख अधिकारी वगळता 24 अन्य अधिकारी, विधी विभागातील कायदा अधिकारी वगळता अन्य अधिकारी, मानव संसाधन विभागातील अधिकारी इत्यादी.