अदानी, टोरंट, टाटासह इतर काही खासगी कंपन्यांनी महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रातील मोठ्या शहरांमध्ये समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केले आहेत. एका कंपनीने अर्ज केलेल्या शहरात इतर खासगी कंपन्यांनी अर्ज केले नाहीत. त्यामुळे अर्ज करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी समांतर वीज परवान्यासाठी परस्पर शहरे वाटून परवाना मिळवण्याचा घाट रचल्याचा आरोप विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने केला आहे.
युरोप टूर ठरली अखेरची! नागपूरच्या दाम्पत्याचा इटलीत दुर्दैवी मृत्यू; तीन मुले जखमी
या अर्जावर आयोगाकडून सुनावणीही झाली असून निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. या समांतर वीज परवान्याला कृती समितीचा विरोध आहे. महावितरणचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने देणे, महापारेषणमधील २०० कोटी रुपयांवरील प्रकल्प टीबीसीबी माध्यमातून भांडवलदारांना देणे, महानिर्मितीमधील जलविद्युत प्रकल्पांचे बीओटी तत्त्वावर खासगीकरण करणे हा खासगीकरणाचा घाट असल्याचा कृती समितीचा आरोप आहे. यावर आंदोलने करण्यात आली. संपही झाले, शासनाकडून आश्वासन मिळाले. विशेष म्हणजे ऊर्जामंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर व्यवस्थापनाने खासगीकरणाची व पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

कृती समितीकडून पुनर्रचने संबंधात देण्यात आलेल्या सूचनांचा महावितरण कंपनीने तयार केलेल्या मसुद्यात अंतर्भाव केला नाही. त्यामुळे १ ऑक्टोबरला पुनर्रचना अंमलबजावणी पत्रकाची राज्यभर होळी करण्यात आली. त्यानंतर कृती समितीने ९ ऑक्टोबरच्या एक दिवसीय संपाची नोटीस दिली होती. मात्र, व्यवस्थापनाने नोव्हेंबर महिन्यात यासंबंधी निर्णय घेऊ असे जाहीर केले. सर्व संघटना आणि व्यवस्थापनाने एकमत होईपर्यंत पुनर्रचना थांबवावी असे कृती समितीतील संघटनांना २९ सप्टेंबरला मुंबईत झालेल्या वाटाघाटीत स्पष्ट केले होते. त्यानंतर व्यवस्थापनाकडून पुनर्रचनेची बळजबरी करण्यात येत आहे. त्यातच १ ऑक्टोबरला पुनर्रचनेचे परिपत्रक काढण्यात आले.