राज्यात पावसाचा सर्वाधिक तडाखा मराठवाड्याला बसला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी औसा तालुक्यातील उजणी येथे आणि निलंगा तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांना दिलासा देताना ते म्हणाले, ‘सर्व निकष बाजूला ठेवून सरसकट मदत करणार आहोत. कुठेही अधिकचे निकष न लावता आणि आवश्यकता असेल तर निकष शिथिल करून सरकारला नागरिक केंद्रित मदत करायची आहे. आम्ही आधीपासूनच निधीचे वाटप करायला सुरुवात केली आहे.
मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती ट्रस्टकडून माणुसकीचं दर्शन, पूरग्रस्तांना तब्बल 10 कोटींची मदत
दरम्यान, राज्यभरातील पूरस्थितीत पीडित नागरिकांना तातडीने मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण) निधीचा उपयोग टंचाईसह अतिवृष्टी, पूरस्थिती व गारपीट या संकटांतही करता येणार आहे. राज्यात आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आता जिल्हाधिकाऱ्यांना करावी लागणार नाही. या माध्यमातून एकूण जिल्हा वार्षिक निधीच्या पाच टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा असणार आहे. यापूर्वी केवळ टंचाईसाठी हा निधी वापरण्याची मुभा होती.

सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, २४ तासांत एकूण ६५ मिलीमीटर पाऊस पडल्यामुळे नुकसान झालेल्या भागात, तसेच पूरस्थितीने बाधित गावांमध्ये त्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये नागरिकांना मदत कॅम्पमध्ये हलवणे, वैद्यकीय सुविधा पुरवणे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, चारा-छावण्या, तुटलेल्या रस्त्यांची आणि पुलांची तात्पुरती दुरुस्ती, गॅस-पेट्रोल पंपांची दुरुस्ती, वीजपुरवठा सुरळीत करणे, तसेच गावांमधील शाळा, अंगणवाडी आणि सार्वजनिक इमारतींची दुरुस्ती तसेच टंचाई निवारणासाठी विहिरी, टँकर, सिंटेक्स टाक्या अशा एकूण २२ प्रकारच्या तातडीच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
‘संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करा’, शरद पवार यांच्या सरकारला 5 मोठ्या सूचना
असा वापरता येणार निधी
-परिस्थिती गंभीर असेल तर जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने एकूण निधीच्या १० टक्क्यांपर्यंत वापरण्याची मुभा असेल
-एका जिल्ह्यात टंचाई व अतिवृष्टी अशी दोन्ही संकटे उद्भवल्यास, एकाच निधीचा लवचिक वापर करता येईल
-जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांना तातडीने निधी मंजूर करण्याचे अधिकार वापरता येणार