“1 कोटी 63 लक्ष हे रेजिस्ट्रेशन होतं. इतके कधी लाभार्थी नव्हते. आम्ही अनेकदा याबाबत माध्यमांसमोर बोलून झालेलं आहे. आम्ही प्रत्येक मेळाव्यात सांगतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि या विभागाची मंत्री म्हणून मी आम्ही नेहमी याबाबत सांगत आलो आहोत. आजही या योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या ही 2 कोटी 30 लक्ष पेक्षा जास्तच आहे”, असं आदिती तटकरे यांनी सांगितलं.

“रजिस्ट्रेश 2 कोटी 63 लाख होतं. त्यातून फिल्टर होऊन 2 कोटी 30 लाखच्या खाली कधीच लाभार्थी आलेले नाहीत. यंदाच्या ऑगस्ट महिन्याचा डीबीटी आम्ही केलं आहे. त्याचाही आकडा दोन-तीन दिवसांत येईल. त्यामुळे माझी माध्यमांना विनंती राहील की, आपण अशाप्रकारच्या बातम्या देवून संभ्रम निर्माण करण्यापेक्षा त्याची वास्तविकता बघून घेणं गरजेचं आहे”, असं आदिती तटकरे म्हणाल्या.

“लाडकी बहीण योजनेचे निकष कधीच बदलले नाहीत. सुरुवातीपासूनचे जे निकष आहेत तेच राहिले आहेत. प्रत्येक विभागाकडे आपापला डेटा असतो. त्याची माहिती इतर कुठल्या विभागाला राहत नाही. त्यामुळे आम्ही इतर विभागाकडून डेटा मागवत असतो. ही रुटीन प्रोसिजर आहे. ती सगळ्याच योजनात होते. फक्त लाडकी बहीण योजना ही सुरुवातीपासून सर्वात जास्त प्रसिद्ध आहे. ती महिलांमध्ये तसेच विरोधकांमध्येदेखील लोकप्रिय आहे. ती लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या सगळ्यांसाठी आणि सरकारसाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे प्रत्येक योजनेचं डेटा व्हेरिफिकेशन होत असतं. त्यांची ऑडिट होत असते”, अशी माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली.

“लाडकी बहीण योजनेतही आम्ही कृषी विभागाचा डेटा मागवला होता. त्यामध्ये जे नमो शेतकरीचे लाभार्थी होते त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून 500 आणि नमो शेतकरी योजनेचे 1000 रुपये असे 1500 रुपयांची मदत सुरु ठेवली होती. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडून शिधाधारकांचा डेटा मिळाला. पिवळे आणि केशरी रेशन कार्डधारकांबाबत डेटा मिळाला. परिवहन विभागाकडून डेटा मिळाला. इनकम टॅक्सचा डेटा आम्ही केंद्राकडे मागवला होता. त्याची माहिती आगामी काळात आम्हाला मिळेल”, अशी देखील माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली.

“मधल्या काळामध्ये माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने आम्हाला 25 ते 26 लाखांच्या डेटाची माहिती दिला. त्यांच्याकडे जितका डेटा आहे तितका दिला. त्यातून आम्ही क्रॉस व्हेरिफिकेशन केलं. यामध्ये गेल्यावर्षी अपात्र ठरलेली देखील माहिती आहे. 26 लाखांमध्ये सर्व बाद झालेले नाहीत. अंगणवाडी सेविकांनी प्रत्यक्ष जावून माहिती गोळा केली आहे. पात्र लाभार्थींना लाभ मिळणारच आहे. अपात्र ठरलेल्यांना मिळणारा लाभ थांबवला जाईल. ग्राउंड लेव्हलंच पूर्ण व्हेरिफिकेशन होईपर्यंत तो आकडा सध्या तरी सांगता येणार नाही”, असंही आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं.