न्यायालयाचा आदेश

महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका बरीच वर्षे रखडल्या असून, आता पुढील वर्षी ३१ जानेवारीच्या आत या निवडणूका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लेखी प्रत अद्याप आयोगाला प्राप्त झालेली नाही. तथापि, न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेऊन आयोगाकडून तीन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याबाबतचे नियोजन करण्यात येत आहे.

आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील. दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला जाईल. शेवटच्या टप्प्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाप्रत निवडणूक आयोग आला आहे. याबाबतचा अधिकृत प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारला देण्यात येणार असून, यात प्रस्तावित निवडणूक कार्यक्रमाची इत्थंभूत माहिती आयोगाकडून राज्य सरकारला दिली जाईल.

आयोगाकडून तयारी

मुंबई आणि इतर २९ महापालिका निवडणुकांच्या तयारीला काहीसा अवकाश आहे. मात्र, जिल्हा परिषदा; तसेच नगरपालिका निवडणुकांच्या दृष्टीने आवश्यक ती सर्व तयारी जवळपास होत आली आहे. त्यामुळे पहिल्या दोन टप्प्यांत या निवडणूक पार पडणार आहेत. तर, येत्या ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुंबई महापलिका तसेच इतर महापालिकांच्या प्रभाग रचेनेचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे समजते.

आचारसंहिता क्षेत्रापुरतीच

तीन टप्प्यांतील निवडणुकांमुळे राज्यात नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान निवडणूक आचारसंहिता लागू राहण्याची शक्यता आहे. अर्थात ही निवडणूक आचारसंहिता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रापुरती लागू असणार आहे. शिवाय राज्य सरकारचे हिवाळी अधिवेशनही छोट्या कालावधीचे करण्यात येणार असल्याचे समजते.

‘राज्यात सन २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्याव्यात,’ असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ‘यापुढे या निवडणुकांसाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. सर्व प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण कराव्यात,’ असे न्यायालयाने बजावले होते.

न्यायालयाने या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले होते. याशिवाय सरकारच्या कार्यशैलीवरही नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने मे महिन्यात एक अंतरिम आदेश दिला होता. यामध्ये चार महिन्यांत म्हणजे सप्टेंबरच्या आत निवडणुका घेण्याचा निर्देश देण्यात आले होते.